ग्वालियर । नामांतरण के आदेश जारी होने के बाबजूद जिन पटवारियों द्वारा राजस्व अभिलेखों में अमल नहीं किया गया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। साथ ही पटवारियों से इस आशय के प्रमाण-पत्र भी लें कि उनके हलके में फौती नामांतरण व बटवारा का कोई भी प्रकरण निराकरण से शेष नहीं है। इस आशय के निर्देश कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि नामांकन के निराकृत प्रकरणों में अमल में देरी कदापि बर्दाश्त नहीं होगी।
गुरूवार को यहाँ कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित हुई बैठक में कलेक्टर सिंह ने नामांतरण, बटवारा व सीमांकन प्रकरणों के त्वरित निराकरण पर विशेष बल दिया। साथ ही कहा कि जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार व नायब तहसीलदार के न्यायालयों द्वारा निराकृत प्रकरणों का जिले स्तर से टीम भेजकर सत्यापन कराया जायेगा। साथ ही विशेष तौर पर यह देखा जायेगा कि नामांतरण के निराकृत प्रकरणों पर अमल हुआ है कि नहीं। यदि निराकृत प्रकरणों पर अमल नहीं मिला तो संबंधित पटवारी के निलंबन के साथ-साथ नौकरी से निकालने की कार्रवाई भी की जायेगी। कलेक्टर सिंह ने शासकीय प्रयोजनों के लिए जमीन आवंटन से संबंधित प्रकरणों के निराकरण में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। उन्होंने सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों व तहसीलदारों को निर्देश दिए कि अभियान बतौर इन प्रकरणों का निराकरण करें। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार (धारण अधिकार) अधिनियम और मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के तहत पात्र परिवारों को अभियान बतौर स्वामित्व दिलाने पर भी विशेष जोर दिया। वैध कॉलोनियों को प्रोत्साहित करने और अवैध कॉलोनी विकसित करने की प्रवृत्ति पर सख्ती से अंकुश लगाने के निर्देश भी उन्होंने बैठक में दिए। बैठक में सीएम हैल्पलाइन, भू-माफियाओं से मुक्त कराई गई जमीनों का आवास प्रयोजन में आवंटन, लंबित अनुकम्पा नियुक्ति व पेंशन प्रकरणो का निराकरण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि व मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, नक्शा शुद्धिकरण पखवाड़ा, खाद वितरण सहित अन्य राजस्व गतिविधियों की भी समीक्षा की गई। राजस्व अधिकारियों की बैठक में अपर कलेक्टर एच बी शर्मा, जिले के सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार मौजूद रहे।
जो जनता को तकलीफ दें उन्हें दंडित कराएँ
कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने राजस्व अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ जन समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई सहित अन्य प्लेटफार्म पर अपने काम से आने वाले लोगों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनें और उनकी समस्याओं का सकारात्मक सोच के साथ निराकरण करें। कलेक्टर सिंह ने कहा जो जनता को तकलीफ दें, ऐसे शासकीय सेवकों को दंडित कराएँ।
एसडीएम अन्य विभाग की योजनाओं की मॉनीटरिंग भी करें
बैठक में कलेक्टर सिंह ने सभी एसडीएम से कहा कि वे केवल राजस्व विभाग की समस्याओं के समाधान तक ही सीमित न रहें, अपने अनुविभाग के अंतर्गत सरकार के सभी विभागों की योजनाओं की मॉनीटरिंग करें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि सरकार की मंशा के अनुरूप शासकीय योजनाओं का लाभ जरूरतमंद व पात्र परिवारों को मिले।