ग्वालियर। मध्यप्रदेश में करीब दस लाख वाहनों में ऐसे डिवाइस को लगाया जाना है जिसके बाद यात्री वाहन की निगरानी परिवहन विभाग, पुलिस व गाड़ी के मालिक कर सकते हैं। परिवहन विभाग ने प्रदेश में यात्री वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस(वीएलटीडी) व पैनिक डिवाइस लगाने के लिए चार कंपनियां तय कर दी हैं। पैनिक बटन व वीएलटीडी को लगवाने में करीब साढ़े छह हजार रुपये का खर्च आएगा। नौ कंपनियां और तय की जा रही हैं, जिन्हें काम मिलने पर स्पर्धा बढ़ सकती है। स्पर्धा बढ़ने पर दामों में कमी आ सकती है।
15 करोड़ 40 लाख की लागत से बनाया गया कंट्रोल कमांड सेंटर
जानकारी के अनुसार निर्भया फंड के तहत केंद्र व राज्य सरकार ने परिवहन विभाग को फंड दिया है। 15 करोड़ 40 लाख रुपये की लागत से भोपाल में कंट्रोल कमांड सेंटर बनाया गया है। इस कंट्रोल कमांड सेंटर से यात्री वाहनों की निगरानी की जाएगी। यह बनकर तैयार हो चुका है।
कंट्रोल कमांड सेंटर का डेटा पुलिस से किया साझा
वहीं, परिवहन विभाग ने अपने कंट्रोल कमांड सेंटर का डेटा पुलिस से भी साझा करेगा। बस में पैनिक बटन तीन से चार लगेंगे। पैनिक बटन के दबाने पर अलर्ट कंट्रोल रूम पहुंच जाएगा। परिवहन विभाग के अपर आयुक्त ने कहा कि चार कंपनियों काे डिवाइस लगाने की अनुमति दे दी है। नौ कंपनियों के आवेदनों की स्क्रूटनी की गई है। दस्तावेज की कमियों के बारे में बता दिया है। दस्तावेजों की पूर्ति होने के बाद उन्हें भी कार्य की अनुमति दी जाएगी।
मिलेगा वाहन का लाइव स्टेट्स
वीएलटीडी से यात्री वाहन का लाइव स्टेट्स मिलेगा। वाहन कितनी गति में चल रहा है, कहां रूका और किस रूट पर जा रहा है। बस को जिस रूट पर परमिट जारी किया गया है, यदि वह रास्ता बदलती है तो अलर्ट मिल जाएगा।
महिला सुरक्षा का ध्यान
मालूम हो कि महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन डिवाइस को लगाया जा रहा है। एक अगस्त से यात्री वाहनों में वीएलटीडी व पैनिक बटन अनिवार्य कर दिया है। विभाग ने इन्हें लगाने के लिए चार कंपनी तय की हैं। इन कंपनियों को जिला स्तर पर अपने डीलर रखने होंगे। संभाग स्तर पर सर्विस सेंटर बनाने होंगे, ताकि डिवाइस का मेंटेनेंस हो सके।
दिसंबर 2018 के पहले के वाहनों में लगेंगे दोनों डिवाइस
बस, टैक्सी, कैब में इन डिवाइस को लगाया जाना है। दिसंबर 2018 के पहले के वाहनों में यह दोनों डिवाइस लगने हैं। 2018 के बाद खरीदे गए वाहनों में यह डिवाइस कंपनी से लगकर आ रहे हैं। एक्यूट कम्युनिकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, आरडीएम इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, जीआरएल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, इकोगस इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड को डिवाइस लगाने की अनुमति मिली है।