इंदौर कर्नाटक की तर्ज पर अब इंदौर में भी ट्रांसजेंडर क्लीनिक खुलेगा, ताकि किसी भी ट्रांसजेंडर को लिंग परिवर्तित कराने में समस्या ना हो. यही नहीं इंदौर जिले में शॉर्ट स्टे होम की भी सुविधा जल्द शुरू की जाएगी. यह निर्देश शुक्रवार को इंदौर कलेक्टर इलैयाराजा टी ने जिला ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की कार्यशाला के दौरान दिए. उन्होंने ट्रांसजेंडर नागरिकों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और शासन की सभी योजनाओं का लाभ देने की भी बात कही.

साथ ही कलेक्टर ने कहा कि ट्रांसजेंडर के हितों की रक्षा के लिए देश में एक्ट लागू कर दिया गया है. जिला प्रशासन को इस एक्ट का पालन करना है. दरअसल, इस एक्ट के तहत ही इंदौर जिले में शुक्रवार को पहली कार्यशाला का आयोजन किया गया. इंदौर जिला ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की इस बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ छत्तीसगढ़ ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष विद्या राजपूत विशेष रूप से मौजूद रहीं.

ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष ने की ये मांग
कार्यशाला का उद्देश्य सभी शासकीय विभागों को एक के प्रावधानों की जानकारी देना था, ताकि अधिकारी संवेदनशीलता के साथ ट्रांसजेंडर्स  को उनके अधिकार देने की दिशा में काम करें. छत्तीसगढ़ ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष विद्या राजपूत ने कार्यशाला के दौरान ट्रांसजेंडर्स के लिए एक्ट के तहत किए गए प्रावधानों की जानकारी दी. उन्होंने ट्रांसजेंडर्स के लिए सभी शासकीय कार्यालयों के साथ सार्वजनिक स्थानों पर अलग से शौचालय की मांग की.  साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ट्रांसजेंडर्स को भी योजना का लाभ मिले, इसे लेकर अपनी बात रखी.

कलेक्टर ने विभाग को दिए  निर्देश
बैठक में पारंपरिक किन्नरों को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन उनका कोई  भी प्रतिनिधि बैठक में शामिल नहीं हुआ. कलेक्टर  इलैयाराजा टी ने ट्रांसजेंडर्स की सभी समस्याओं को सुनने के बाद सामाजिक न्याय विभाग को आवश्यक बदलाव के निर्देश दिए. कलेक्टर के अनुसार इंदौर में ट्रांसजेंडर क्लीनिक खोलने के प्रयास किए जाएंगे. साथ ही ऐसे बच्चे जिन्हें परिवार एक्सेप्ट नहीं करता, उनके लिए शॉर्ट स्टे होम की सुविधा पर भी विचार किया जाएगा.

ट्रांसजेंडर विद्या राजपूत के अनुसार, इंदौर जिला प्रशासन के साथ हुई पहली बैठक सकारात्मक रही. उन्होंने कहा कि कलेक्टर ने संवेदनशीलता दिखाते हुए हमारी सभी मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया है.  कलेक्टर ने सरकारी भवन के नए निर्माण में ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग से यूरिनल की सुविधा रखने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने ट्रांसजेंडर्स के लिए कलेक्टर कार्यालय में भी एक यूरिनल बनाने के निर्देश दिया.