मध्यप्रदेश विधानसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा 2022-23 का बजट पढ़ रहे हैं। देवड़ा दूसरी बार बजट पेश कर रहे हैं। पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा उनकी बजट स्पीच के बीच लगातार बोल रहे हैं। कांग्रेस विधायक आसंदी के सामने जाकर नारेबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि एक साल में साढ़े पांच लाख बेरोजगार हो गए। कैसा बजट है ये। बिजली के बिल पर जेल में डालने का काम कर रहे हैं। किसान परेशान हैं। CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बजट भाषण हो जाने दें। जनता सुनना चाहती है। ऐसा नहीं होगा तो कांग्रेस की छवि खराब होगी। बजट के बाद जितना विरोध करना हो कर लें।
कांग्रेस के हंगामे के बीच मंत्री और विधायक भी बजट भाषण सुन नहीं पा रहे। सदस्य हेडफोन उतारकर बजट भाषण की कॉपी देख रहे हैं।
- सज्जन सिंह वर्मा ने कहा- सरकार किसान, मजदूर विरोधी है। पहले पिछले बजट का हिसाब दो। हम नहीं चाहते कि वित्तमंत्री जी की तबीयत खराब हो। जगदीश जी आपका बीपी बढ़ जाएगा। 3 हजार करोड़ के कर्ज से प्रदेश को डुबो दिया।
- PWD मंत्री गोपाल भार्गव बोले- सज्जन भाई, आपको बोलने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। उसमें चर्चा कर लें। संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले- इनको (सज्जन सिंह) सलीका ही नहीं है, बातें सुनने का।
- बजट शुरू होने से पहले गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा- विपक्ष सार्थक चर्चा करे। सदन हंगामे या बाहुबल के लिए नहीं, बुद्धि बल के लिए है। स्टेट की GDP 19.74% पहुंचने पर है। मध्यप्रदेश में सकल घरेलू उत्पाद 11 लाख 79 हजार 4 करोड़ हो गया है। बजट में सभी क्षेत्र का ध्यान रखा है। इनफ्रॉस्ट्रक्चर पर मध्यप्रदेश 50% बजट खर्च करेगा। मैं मानता हूं कि सरकार आमजन पर कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी
- क्या मिला बजट में…
- बुरहानपुर जिले के हर घर को नल जल की सुविधा मिल रही है। यह पहला जिला बन गया है।
- सिंचाई और घरेलू जल के लिए बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार ऊर्जीकरण का महत्वपूण कार्य कर रही है। सागर, शाजापुर, उज्जैन में सोलर प्लांट लगेंगे।
- लाडली लक्ष्मी योजना हो रही री लॉन्च
- लाडली लक्ष्मी योजना को सरकार री-लॉन्च करने जा रही है। इस योजना का लाभ ले रही लाडलियों को सरकार 5-5 हजार रुपए भी देगी। कैबिनेट की बैठक में वित्त विभाग ने बजट में प्रस्तावित प्रावधानों का प्रजेंटेशन दिया था। अब विधानसभा में इसे पेश करने से पहले एक बार फिर कैबिनेट में रखा जाएगा। पहली बार चाइल्ड बजट भी लाया जा रहा है।
- किसानों और कर्मचारियों के लिए क्या?
- मध्यप्रदेश में अगले साल विधानसभा और 2024 में लोकसभा चुनाव हैं। प्रदेश के करीब 70 लाख छोटे किसानों को कस्टमर हायरिंग स्कीम के तहत अब किराए पर ड्रोन उपलब्ध कराने की योजना है। 10 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई और राहत भत्ता 31% की दर से देने के लिए राशि का प्रावधान बजट में रखा जाना तय है। ग्रामीण इलाकों में उद्योग-पर्यटन क्षेत्र विकसित करने NOC देने का अधिकार पंचायतों को दिया जा सकता है।
- धार्मिक योजनाओं पर भी फोकस
- शिवराज सरकार ने जातिगत वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए जातिगत व धार्मिक योजनाओं पर भी फोकस किया है। इस बजट में OBC, SC-ST स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। राम वन गमन पथ निर्माण न्यास के गठन करने का ऐलान भी बजट में किया जाएगा। सरकार अलग से गो-संवर्धन के लिए नई योजना लेकर आ रही है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में दक्षिण के प्रमुख स्थलों को जोड़ा जाएगा। ओंकारेश्वर में शंकराचार्य की मूर्ति ‘स्टैच्यू ऑफ वेलनेस’ के लिए 700 करोड़ खर्च होंगे।
- छोटी सड़कों के निर्माण पर जोर
- सरकार बड़ी सड़कों के बजाय ग्रामीण इलाकों की छोटी-छोटी सड़कों पर ज्यादा फोकस करने जा रही है। आगामी चुनाव को देखते हुए BJP विधायकों से 15-15 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों के प्रस्ताव सरकार ने लिए हैं। इसका प्रावधान बजट में किया जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि बजट में ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया गया है। नर्मदा एक्सप्रेस-वे और चंबल एक्सप्रेस-वे के लिए जमीन अधिग्रहण करने राशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है। इस बार PWD को 6 हजार 500 करोड़ का बजट दिया जा रहा है।