नई दिल्ली। देश में तुअर व उड़द दाल की उपलब्धता बढ़ाकर इनकी कीमतों पर नियंत्रण के लिए मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की इकाई विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने दक्षिणपूर्वी अफ्रीका के देश मलावी और म्यामां से दालों के आयात के लिए सहमति ज्ञापन समझौते के तहत अधिसूचना जारी की है।
डीजीएफटी ने मलावी से 50,000 टन तुअर दाल के आयात के लिए एक सहमति ज्ञापन समझौते की अधिसूचना जारी की है।विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने गुरुवार को एक सार्वजनिक नोटिस में कहा कि भारत अगले पांच वित्तीय वर्षों 2021-22 से 2025-26 (अप्रैल-मार्च) के दौरान निजी व्यापार के जरिये मलावी से हर साल 50,000 टन तुअर दाल के आयात का कोटा जारी करेगा। डीजीएफटी ने कहा कि भारत सरकार और मलावी की सरकार के बीच मंजूर किए गए सहमति ज्ञापन के तहत 2021-22 से 2025-26 (अप्रैल से मार्च) के बीच मलावी से 50,000 टन तुअर दाल के आयात के लिए अधिसूचना जारी की गई।