भोपाल।  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दमोह जिले के कामों की समीक्षा के दौरान चर्चा में आए टीकमगढ़ जिला पंचायत सीईओ सुदेश मालवीय को सस्पेंड कर दिया। दरअसल सीएम चौहान ने संभागायुक्त और कलेक्टर से भ्रष्ट और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी मांगी तो संभागायुक्त मुकेश शुक्ला ने बताया कि अनियमितता के  मामले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी टीकमगढ़ सुदेश मालवीय को हटाने की कार्यवाही की गई है। इस पर सीएम चौहान ने सीईओ मालवीय को निलंबित करने के निर्देश दिए। मालवीय कल ही भोपाल के लिए रिलीव किए गए थे।

बैठक के दौरान दमोह कलेक्टर ने 8 ग्रामीण रोजगार सहायकों की सेवा समाप्त करने और 5 पंचायत सचिवों को निलंबित करने की जानकारी दी। सीएम ने कहा कि अच्छा काम करने वालों पुरस्कृत करने का काम भी करना है। सीएम चौहान ने सुबह समीक्षा करते हुए कहा कि जल जीवन मिशन सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। कई जगह इस काम के बाद रेस्टोरेशन का जो काम है उसमें शिकायत है कि कुछ स्थानों पर सड़कें खराब हुई है वह ठीक नहीं हुई हंै। कलेक्टर ऐसे मामलों को  गंभीरता से देखें। एकल नल जल योजनाएं पूर्ण होने पर विधायकों को सूचित करें।

मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में यहां लगभग 80 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं और 55000 से अधिक पूर्ण हुए। अमृत सरोवर में चिन्हित 100 तालाब में से 91 पूरे हुए हैं। कलेक्टर ने कहा कि बाकी सभी जनवरी तक पूर्ण हो जाएंगे। सीएम ने इन तालाबों की फोटो भेजने के लिए कहा। बताया गया कि सीएम हेल्पलाइन में किस्त प्राप्ति के लेन-देन की शिकायत आई हैं। इसमें एफआईआर दर्ज हुई है । अनुचित राशि की मांग पर 7 ग्राम सेवकों पर कार्रवाई और 5 सचिव निलंबित किए है। सीएम ने राशन वितरण सितम्बर में 91 प्रतिशत होने पर कहा कि ऐसा क्यों है, अब तो वन नेशन वन राशनकार्ड के तहत कहीं से भी राशन ले सकते हैं। राशन में गड़बड़ी की कितनी शिकायत हैं। कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य ने कहा कि सितंबर में कुछ शिकायत आई हैं। 5 दुकानों पर एफआईआर की कार्रवाई प्रस्तावित है। सीएम ने कहा कि मेरे पास भी शिकायतें आई हैं, इनकी जांच करे और कार्यवाही करें। इन मामलों में जो भो दोषी हों तुरंत एफआईआर कर जेल भेजो। सख्त कार्रवाई ही एक मात्र इनका इलाज है। दमोह जिले ने एडाप्ट एन आंगनवाड़ी अभियान और कुपोषण दूर करने में अच्छा काम किया है, इसके लिए सीएम ने कलेक्टर को बधाई दी। बैठक में बताया गया कि बारिश के बाद 48 किलोमीटर का कार्य सड़कों का होना था। 38 किलोमीटर बना चुके हैं।

कलेक्टर, एसपी ध्यान रखें नशा मुक्ति के नाम पर लेन-देन न हो
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, एसपी यह चेक कराएं कि निचले स्तर पर नशा मुक्ति अभियान के नाम पर पैसों का लेनदेन तो नहीं हो रहा है। कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। स्टाफ और थाने इसके बहाने वसूली में न लग जाएं। इसे कमिश्नर, आईजी चेक कराएं। जो लोग पीते हैं, उन पर सिर्फ डंडा ही न चलाएं बल्कि समझाएं भी कि नशा नाश की जड़ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कलेक्टर आंगनबाड़ियों को भी चेक कराएं और देखें कि जितने बच्चे बताए जा रहे हैं, उतने आते भी या नहीं आते। किसी भी सूरत में गड़बड़ी मिले तो तुरंत एफआईआर कराएं।