भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के चार दिवसीय मानसून सत्र को लेकर आज राज्य के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि राज्य सरकार सत्र को निर्धारित अवधि तक चलाना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने षड़यंत्र कर सदन की कार्यवाही चलने नहीं दी।
सिंह ने अपने ट्वीट के जरिए यह आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने षड़यंत्र कर विधानसभा की कार्यवाही चलने नहीं दी, जबकि राज्य सरकार सत्र को निर्धारित अवधि तक चलाना चाहती थी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी मुख्यमंत्री रहते हुए ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाने के नाम पर केवल नाटकबाजी की।
इस पार्टी ने ओबीसी वर्ग के वोट लेने के लिए इस आरक्षण के झूठे वादे किये। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने कहा कि विदेश के आदिवासी दिवस के नाम पर यहां विरोध जताकर कांग्रेस देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर समाज को बांटने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और मध्यप्रदेश की सरकार ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से इस संबंध में सॉलिसिटर जनरल सहित एडवोकेट जनरल और देश के नामी वकीलों की मदद से अदालत में सरकार का पक्ष रखा जाएगा। कांग्रेस विदेशी आदिवासी दिवस के नाम पर हमारे देश में समाज को बांट रही है। उसने आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के साथ हमेशा विश्वासघात किया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री चौहान ने पिछड़ा वर्ग आयोग को अपने-अपने स्तर पर संवैधानिक दर्जा दिया है।