ग्वालियर । राज्य एवं केन्द्र सरकार की हितग्राहीमूलक योजनाओं के सभी पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने के उद्देश्य से प्रदेश में 17 सितम्बर से 31 अक्टूबर तक प्रदेशव्यापी मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान चलाया जायेगा। जिले में इस अभियान का नेतृत्व कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह करेंगे।
कलेक्टर सिंह ने जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये संचालित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में दल गठित कर घर-घर सर्वेक्षण करने और योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को देने की सभी तैयारियाँ कर संबंधित दलों के प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था भी की है।
कलेक्टर सिंह ने बताया कि इस अभियान के तहत केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार की जिन योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को उपलब्ध कराया जायेगा, उनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, पीएम स्वनिधि, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय परिवार सहायता, समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन, वर्ष से अधिक आयु के बहु विकलांग, भौतिक दिव्यांग के लिये आर्थिक सहायता, मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना, दिव्यांग छात्रवृत्ति, नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन, नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन, उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, जीवन निर्वाह भत्ता, चिकित्सक की अनुशंसा से नि:शुल्क कृत्रिम अंग सहायक उपकरण, आयुष्मान भारत निरामय, लाड़ली लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत भवन एवं संनिर्माण श्रमिकों का पंजीयन, आधार अनुदान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड (पशुपालन), किसान क्रेडिट कार्ड (सहकारी बैंक के माध्यम से), किसान क्रेडिट कार्ड (मछुआ), मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना तथा किसान क्रेडिट कार्ड (कॉमर्शियल बैंक के माध्यम से) प्रदाय किए जायेंगे।
कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि इन योजनाओं के साथ ही जिले में नमांकन, बँटवारा, सीमांकन के साथ ही शहरी क्षेत्र में नामांतरण एवं भवन निर्माण अनुमति को भी शामिल किया गया है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने विभाग की योजनाओं का लाभ शतप्रतिशत पात्र हितग्राहियों को दिलाना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में निर्धारित दल के माध्यम से प्रथम चरण में सर्वेक्षण कराने और शिविरों का आयोजन कर पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से लाभान्वित कराना सुनिश्चित करें। द्वितीय चरण में पुन: शिविर आयोजित कर शेष रहे पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने का कार्य किया जायेगा।