रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश कर दिया है। बजट में जो नई योजनाएं लॉन्च की गई हैं। इस बजट में हर वर्ग को कुछ न कुछ राहत देने का प्रयास किया गया है। यह बजट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है।
इन वर्गों के लोगों को मिली नई सौगात-
- विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज रायपुर में स्नातक छात्र छात्राओं के हॉस्टल निर्माण हेतु 10.50 करोड़ का प्रावधान।
अंबिकापुर एवं कांकेर मेडिकल कॉलेज में उपकरण क्रय हेतु 37 करोड़ का प्रावधान। - रायपुर मेडिकल कॉलेज में कार्डियोवैस्कुलर एवं थोरेसिक सर्जरी विभाग में डेढ़ सौ पदों के सृजन हेतु प्रावधान।
हिंदी माध्यम के 32 स्वामी आत्मानंद विद्यालय प्रारंभ करने की घोषणा इससे 17 हजार 500 बच्चे होंगे लाभान्वित।
भवन विहीन 40 हाई स्कूलों एवं 17 हायर सेकेंडरी विद्यालयों के नवीन भवन का होगा निर्माण, इस हेतु 50 करोड़ का प्रावधान।
बस्तर जिला जगदलपुर, बासीन जिला बालोद , माकड़ी जिला कोंडागांव में शासकीय विद्यालय और मुंगेली में शासकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना हेतु बजट में प्रावधान। - खिलाडी खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने राजीव युवा मितान क्लब के लिए 75 करोड़ का प्रावधान।
रायपुर के लाभांडी में निर्माणाधीन टेनिस अकादमी में सेटअप एवं फर्नीचर उपकरण हेतु 1करोड़ 70 लाख का प्रावधान। - किसान 12 लाख मैट्रिक टन गन्ना खरीदी हेतु 112 करोड़ का प्रावधान।
पोषण सुरक्षा एवं कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु चिराग परियोजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान।
कृषक समग्र विकास योजना के लिए 123 करोड़ के बजट का प्रावधान।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 6 हजार करोड़ का प्रावधान।
कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादों के भंडारण की क्षमता में वृद्धि हेतु दुर्ग जिले में इंटीग्रेटेड पैक हाउस स्थापना करने की घोषणा।
इंटीग्रेटेड पैक हाउस की स्थापना के लिए 24 करोड़ का प्रावधान।
खाद्य पदार्थों में कीटनाशक अवशेषों की जांच के लिए एनएबीएल से मान्यता प्राप्त फाइटोसैनिटरी प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा।
फाइटोसैनिटरी प्रयोगशाला के लिए डेढ़ करोड़ का प्रावधान।
केलो परियोजना हेतु 90 करोड़ ,अरपा भैसाझार परियोजना हेतु 45 करोड़ ,समोदा परियोजना को पूर्ण करने हेतु 14 करोड़ का प्रावधान।
जल जीवन मिशन हेतु एक हजार करोड़ का प्रावधान गौठानों में 860 नग नलकूप खनन हेतु 10 करोड़ का प्रावधान।
रैली ककून का संग्रहण कर राज्य में ही धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था की जाएगी। धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था हेतु मुख्यमंत्री रेशम मिशन की शुरुआत की घोषणा।
5 एचपी तक के कृषि पंपों को निशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान योजना के लिए 2600 करोड़ का प्रावधान इस योजना से 5 लाख किसानों को मिलेगा लाभ।
सौर सुजला योजना हेतु 417 करोड़ का प्रावधान। - कुम्हार कुंभकार परिवारों को विद्युत चाक वितरण करने की घोषणा इसके लिए दो करोड़ का प्रावधान।
5.सरकारी कर्मचारी
राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा।- शासकीय अधिवक्ता शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में आगामी वर्ष से वृद्धि की घोषणा।