भोपाल । प्रदेश के 35 जिलों को टच करने वाली पांच राज्यों की सीमा क्षेत्र से अवैध धन और अवैध शराब की एंट्री वोटर्स को प्रभावित करने के लिए हो सकती है। इसलिए चुनाव आयोग ने तय किया है कि इन जिलों की सीमावर्ती मार्गों पर चेकपोस्ट बनाए जाकर अफसरों की तैनाती की जाएगी और इसकी जांच रिपोर्ट आयोग तक हर हफ्ते पहुंचेगी।
35 जिलों के बॉर्डर पर बनने वाले चेकपोस्ट पुलिस और आबकारी विभाग के अफसरों की टीम तैनात रहेगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इसके लिए संबंधित जिलों के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को चेक पोस्ट पर पुलिस अधिकारी तैनात करने के निर्देश दिए हैं। पांच राज्य गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तरप्रदेश की सीमाएं मध्यप्रदेश के जिन 35 जिलों से लगी हैं उनमें बालाघाट, मंडला, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, सीधी, सिंगरौली, झाबुआ, अलीराजपुर, आगर-मालवा, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, मुरैना, श्योपुर, बैतूल, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर हैं। इसके अलावा छिंदवाड़ा, सिवनी, भिंड, दतिया, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, रीवा, सतना, पन्ना और निवाड़ी जिला सीमावर्ती जिलों में शामिल हैं।
हवाला का पैसा, अवैध वाहन, ड्रग्स पर खास फोकस
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पिछले दिनों विधानसभा निर्वाचन-2023 में कानून-व्यवस्था एवं सुरक्षा को लेकर निर्वाचन सदन भोपाल में बैठक की है। इसमें कहा गया है कि जो चेकपोस्ट बनाए जाएंगे वहां से असामाजिक तत्वों, अवैध मदिरा, अवैध धन, अवैध हथियार, हवाला का पैसा, ड्रग्स, अवैध मादक पदार्थ, अवैध वाहनों सहित अन्य गतिविधियों की रोकथाम के लिए टीम तैनात करना है। इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सेक्टर पुलिस अधिकारी नियुक्त करने, पुलिस अधिकारियों को निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण कराने, पुलिस एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।