राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गरीबी में गुजर बसर कर रहे परिवारों को अब केजरीवाल सरकार मुफ्त में चीनी देगी। यह फैसला गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में दिल्ली कैबिनेट ने लिया है। केजरीवाल सरकार की कैबिनेट ने दिल्लीवालों को फ्री में चीनी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केजरीवाल सरकार के मुताबिक इस कदम का मकसद दिल्ली के गरीब परिवारों के सामने गुजर बसर के लिए आने वाली मुश्किलों को कम करना है। सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
मौजूदा आर्थिक हालातों और महंगाई से पैदा हुईं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने यह तय किया था कि किसी को भी खाद्य असुरक्षा का सामना न करना पड़े। इस कोशिश के तहत NFSA राशन PDS लाभार्थियों को अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 तक मुफ्त बांटा गया था। इसे बाद में मई 2021 से मई 2022 तक बढ़ा दिया गया था।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सभी NFSA लाभार्थियों को मिलने वाले गेहूं, चावल के अलावा दिल्ली सरकार ने मुफ्त चीनी देने का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के लाभार्थियों को चीनी सब्सिडी योजना के तहत मुफ्त चीनी उपलब्ध कराएगी। AAY कार्डधारकों को दिसंबर 2023 तक एक साल की के लिए मुफ्त बांटी जाएगी। दरअसल, अंत्योदय अन्न योजना श्रेणी के कार्डधारकों को चीनी सब्सिडी योजना के अंतर्गत फ्री चीनी बांटने का प्रस्ताव कैबिनेट के सामने लाया गया। इसे दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में मंजूरी दे दी गई है।
दिल्ली सरकार के मुताबिक सरकार के इस फैसले से 68,747 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्डधारकों समेत तकरीबन 2,80,290 लाभार्थियों को फायदा मिलेगा। इस पहल के कार्यान्वयन के लिए तकरीबन 1।11 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट की जरूरत होगी। दिल्ली सरकार का दावा है कि दिल्ली के लोगों की भलाई को प्राथमिकता देते हुए हर संभव कोशिश कर रही है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि इस चुनौतीपूर्ण समय में दिल्ली में कोई भी बुनियादी भोजन के बिना न रहे।