लोकायुक्त ने 200 करोड़ रुपये के सरकारी जमीन मामले में सीईओ जिला पंचायत उतिष्ठ गढ़ापाले व छिंदवाड़ा के कार्यपालन यंत्री नूर सिंह बघेल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. लोकायुक्त एसपी संजय साहू के मुताबिक छिंदवाड़ा में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 2014 से 2018 के बीच बस स्टैंड का निर्माण होना था.
तत्कालीन नगरपालिका आयुक्त उतीश गढ़पले और कार्यकारी अभियंता नूर सिंह बघेल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड को स्व-वित्तपोषण मोड में बदल दिया। दुकान लगाने के लिए ठेकेदार को 20000 वर्गफीट में से 3 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। एसपी साहू ने बताया कि तत्कालीन कमिश्नर गढ़पाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.