भोपाल। मुख्य सचिव श्री आर. परशुराम ने मनरेगा सहित ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की गति बढ़ाने के लिए समस्त कलेक्टरों को निर्देशित किया है। आज मासिक वीडियो कान्फ्रेन्स परख में ये निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि आगामी माह ग्रामीण विकास सहित जिलों में औद्योगिक निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन के लिए किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की जाएगी।
मुख्य सचिव ने आज की वीडियो कान्फ्रेन्स में प्रमुख रूप से ग्रामीण जिलों में संचालित कार्यक्रमों , जिलों में लोक सेवा प्रदाय केंद्रों, धान उपार्जन, रबी फसलों की तैयारी, खाद आपूर्ति, कानून व्यवस्था आदि पर विस्तार से चर्चा की।
मुख्य सचिव श्री परशुराम ने कहा कि इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के सफल आयोजन और अपेक्षाओं से अधिक निवेश प्रस्ताव मिलने के पश्चात क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियाँ बढ़ गई हैं। जिलों में औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए निवेशकों को जिला प्रशासन स्तर पर पात्रतानुसार सभी सहूलियतें उपलब्ध करवायी जाये। भूमि आवंटन के साथ ही आवश्यक पानी, बिजली और अन्य अधोसंरचनात्मक सुविधाएँ दी जाये। मुख्य सचिव ने कहा कि नवकरणीय ऊर्जा , स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स, कौशल विकास, शहरी विकास और पर्यटन जैसे नए क्षेत्रों में निवेश की पहल हुई है। इन क्षेत्रों में निवेश संभावनाओं को साकार करने के लिए प्रयासों में कमी नहीं होना चाहिए। अपर मुख्य सचिव उद्योग, वाणिज्य एवं रोजगार श्री प्रसन्न कुमार दाश ने कहा कि जिला स्तर पर निवेशकों से भेंट के लिए सप्ताह में एक दिन निर्धारित किया जाए। कलेक्टरों से इस संबंध में सकारात्मक और सहयोगी रुख की अपेक्षा की गई है। जिलों में उपलब्ध भूमि के चिन्हांकन का शेष कार्य भी शीघ्र पूरा किया जाए। विशेषकर उन जिलों में इस कार्य को गति दी जाए जहाँ भूमि चिन्हांकन कार्य अपेक्षाकृत कम हुआ है । वर्तमान में प्रदेश में 20 हजार हेक्टेयर भूमि विभिन्न नए उद्योगों को आवंटन के लिए चिन्हांकित की जा चुकी है। परख में बताया गया कि चंबल के बीहड़ों सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में नवीन औद्योगिक इकाइयाँं लगाने की संभावनाएँ बढ़ी हैं। अपर मुख्य सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्री अंटोनी जे सी डिसा ने बताया कि तीन लॉजिस्टिक हब बनाने के साथ ही 10 स्थानों में सायलो बैग आधारित भंडारण व्यवस्था के लिए भूमि आरक्षित की गई है।
मुख्य सचिव ने परख में फीडर सेपरेशन कार्य की प्रगति और निःशुल्क दवा वितरण योजना प्रारंभ करने की तैयारियों की जानकारी ली। मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की ओर से कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, पुलिस महानिरीक्षकों, पुलिस अधीक्षकों और संपूर्ण प्रशासनिक अमले को दीपावली और अन्य त्यौहारों के शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने पर बधाई दी।