भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम व कांग्रेस नेता कमल नाथ ने कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का निर्णय लिया है, लेकिन केंद्र सरकार की अपील पर प्रदेश की शिवराज सरकार ने अभी तक पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले भारी भरकम वैट में कोई कटौती नहीं की है। शिवराज सरकार भी जनता को राहत प्रदान करने के लिए तत्काल पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले करो में कमी करे। इधर, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पेट्रोल पर आठ और डीजल पर छह रुपये उत्पाद शुल्क कम करने का निर्णय जनहितकारी है। इससे पेट्रोल साढ़े नौ और डीजल की कीमत सात रुपये प्रति लीटर कम हो जाएगी।
महिलाओं और किसानों को मिलेगी राहत
शिवराज ने कहा कि उज्जवला योजना में 12 सिलेंडर तक दो सौ रुपये की सब्सिडी का देना और उर्वरकों की बढ़ती कीमत से किसानों को प्रभावित न होने देने के निर्णय से महिलाओं और किसानों को बड़ी सहायता मिलेगी। इन निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृहमंत्री डा नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार जताया है। डा मिश्रा ने इसे मोदी सरकार का जनहितैषी फैसला बताया। नगरीय विकास व आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों में कमी से महंगाई पर नियंत्रण पाने में सहायता मिलेगी। किसानों के साथ परिवहन से जु़ड़े तबके को भी राहत मिलेगी। डीजल और पेट्रोल की कीमत में कमी से समाज के हर वर्ग को राहत मिलेगी।
आमदनी प्रभावित होगी
पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम होने से जनता को लाभ होगा और प्रदेश सरकार के खजाने में टैक्स कम आएगा। पेट्रोल और डीजल की उत्पाद शुल्क के साथ जो दर तय होती है, उस पर वैट (वेल्यू एडेड टैक्स) लगता है। उत्पाद शुल्क कम होने से पेट्रोल-डीजल से प्राप्त होने वाली आय प्रभावित होगी।