भोपाल। प्रदेश में नगर उदय अभियान के माध्यम से नगरीय इलाकों की सेहत सुधारने का काम राज्य सरकार शुरू कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार शाम को इस अभियान का शुभारंभ करेंगे और 21 हजार करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात शहरों को देंगे। सीएम चौहान वर्चुअल माध्यम से भूमि-पूजन, लोकार्पण, गृह-प्रवेश और हितग्राहियों को सिंगल क्लिक से राशि वितरण करेंगे और शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों से संवाद भी करेंगे।
इस मौके पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह और राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया भी उपस्थित रहेंगे। नगरोदय में मुख्यमंत्री चौहान अमृत-2.0 में 12858.71 करोड़ और स्वच्छ भारत मिशन-2.0 में 4913.74 करोड़ रुपए की योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के 1.35 लाख हितग्राहियों को हित-लाभ वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान 962.50 करोड़ की लागत से बने 25 हजार आवासों में हितग्राहियों का गृह-प्रवेश कराएंगे और 80 हजार हितग्राहियों को 750 करोड़ रुपए की किस्तों का वितरण करेंगे। सीएम 1155 करोड़ की लागत वाले 30 हजार आवासों का भूमि-पूजन भी करेंगे। साथ ही कार्यक्रम में प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना में एक लाख 65 हजार हितग्राहियों को 210 करोड़ रुपए का वितरण करेंगे। इनमें से प्रथम चरण के एक लाख 20 हजार हितग्राहियों को 120 करोड़ और द्वितीय चरण के 45 हजार हितग्राहियों को 90 करोड़ रुपए का वितरण होगा।
हर निकाय में होगा कार्यक्रम
कार्यक्रम का आयोजन प्रत्येक नगरीय निकाय में होगा। कार्यक्रम में जन-प्रतिनिधियों और विभिन्न शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों को आमंत्रित किया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक के लिए 178 नगरीय निकायों को 113 करोड़ रुपए की राशि अंतरित करेंगे। इनमें से 611 नवीन मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक के निर्माण एवं पहले से संचालित 134 संजीवनी क्लीनिक एवं सिविल डिस्पेंसरी के उन्नयन के लिए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री चौहान नगरीय क्षेत्रों में विभाग द्वारा विकसित 460 करोड़ की लागत की पेयजल योजनाओं, स्मार्ट सिटी मिशन के 747 करोड़ रुपए और 1264 करोड़ रुपए के अन्य विकास कार्यों का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण भी करेंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगरों के विकास के लिए शहरी क्षेत्र की सड़कों के संधारण को भी प्राथमिकता में रखा है। उन्होंने बारिश से पहले सड़कों को दुरस्त रखने के निर्देश एजेंसियों को दिए हैं।