नई दिल्ली। मानसून के दौरान बाढ़ से प्रभावित हुए मध्य प्रदेश के ग्वालियर और चंबल संभाग तथा विदिशा जिले को केंद्र सरकार से 600.50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता मंजूर की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की पहल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने केंद्रीय सहायता देने को मंजूरी दी है।
मध्य प्रदेश सहित छह राज्यों को 3,063.21 करोड़ की अतिरिक्त सहायता स्वीकृत की गई है। यह, प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहे इन छह राज्यों के लोगों की मदद करने के लिए केंद्र सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान, ग्वालियर व चंबल संभाग के 08 जिले तथा विदिशा जिला अत्यधिक वर्षा के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ था, जिसमें शिवपुरी जिले में तो एक ही दिन में 300 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हुई थी।
तब राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की नौ टीमें, राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की 29 टीमें, सेना के छह कॉलम, होमगार्ड की 61 टीमें, नागरिक सुरक्षा की 478 टीमें तैनात की गईं और नागरिकों को बचाने के लिए 145 नावों तथा एयरलिफ्ट के लिए छह विमानों का इस्तेमाल किया गया था। बचाव अभियान के दौरान फंसे हुए 9,334 लोगों को बचाया गया, 32,960 लोगों को स्थानांतरित एवं 278 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया था ।केंद्रीय मंत्री और क्षेत्रीय सांसद तोमर ने उस समय बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था तथा केंद्र एवं राज्य सरकार में उच्च स्तर पर चर्चा कर प्रभावित जिलों के लिए सहायता देने का अनुरोध किया था।
केंद्रीय टीम की रिपोर्ट एवं राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एससी-एनईसी) की उप-समिति की सिफारिशों पर उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) ने विचार किया और बाढ़ प्रबंधन के लिए एनडीआरएफ से 600.50 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता को मंजूरी दी। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने वर्ष के दौरान विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन के लिए एसडीआरएफ में राज्य को अपने हिस्से के 1456 करोड़ रुपए पहले जारी कर दिए गए है।
तोमर ने सहायता स्वीकृत करने के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। गृह मंत्री श्री शाह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने जिन अन्य पांच राज्यों को केंद्रीय सहायता देने को मंजूरी दी, वे असम, गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड एवं पश्चिम बंगाल हैं। इन्हें वर्ष 2021 के दौरान आई बाढ़/भूस्खलन/चक्रवाती तूफान के लिए धनराशि मिलेगी। चक्रवाती तूफान ‘तौकते’ के लिए गुजरात को 1,133.35 करोड़ रुपए, चक्रवाती तूफान ‘यास’ के लिए पश्चिम बंगाल को 586.59 करोड़ रुपए, दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़/भूस्खलन के लिए असम को 51.53 करोड़, कर्नाटक को 504.06 करोड़ और उत्तराखंड को 187.18 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की गई है।