भोपाल . मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव टल सकते हैं. वजह कोरोना या OBC आरक्षण कुछ भी हो सकती है. प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ऐसे संकेत दिये हैं. उन्होंने कोरोना का हवाला देते हुए कहा लोगों की ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है. मैं सीएम शिवराज सिंह के सामने अपनी बात रखूंगा.
OBC आरक्षण की बहस के बीच अब पंचायत चुनाव को टाला जा सकता है. इन चुनाव को टालने के लिए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा लोगों की जिंदगी से बढ़कर चुनाव नहीं होते हैं. इसलिए कोरोना के कारण चुनाव को टालना ठीक रहेगा.
चुनाव से ज्यादा ज़रूरी ज़िंदगी
OBC आरक्षण पर छिड़ी बहस और टकराहट के बीच फंसे मध्य प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव फिर टल सकते हैं. चुनाव टालने के लिए राज्य सरकार सिफारिश कर सकती है. इसके पीछे कोरोना को आधार बनाया जा सकता है. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा पंचायत चुनाव को कोरोना संकट को देखते हुए टाला जाना चाहिए. चुनाव किसी की जिंदगी से बढ़कर नहीं है. इलाहबाद कोर्ट की अपील पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि चुनाव हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण नहीं हैं. जान है तो जहान है. कोरोना काल में हुए चुनाव से काफी नुकसान हुआ था. दहशत और आहट को देखते हुए पंचायत चुनाव टाले जाने चाहिए.
हम रिस्क नहीं ले सकते
कोरोना को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो भारत के भावी निर्माता हैं हम रिस्क नहीं ले सकते हैं. लेकिन कोचिंग सेंटर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए चलाएं. विगत 24 घंटे में कोरोना के 32 नए प्रकरण आए हैं. जबकि 14 स्वस्थ होकर घर गए हैं. अभी प्रदेश में 209 एक्टिव केस हैं. कल कोरोना जांच के लिए 62 हजार 900 सैम्पल लिए गए.
सीएम से चुनाव टालने पर चर्चा
मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा पंचायत चुनाव टालने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान से चर्चा की जाएगी. उन्होंने कहा कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं. गृह विभाग स्थिति को देखते हुए आगे फैसले लेगा. कोरोना के कारण पंचायत चुनाव टालने चाहिए. मैं सीएम के सामने अपनी बात रखूंगा. बीजेपी कभी चुनाव से नहीं बचती है. ये काम कांग्रेस करती है, क्योंकि बीजेपी कोर्ट नहीं गई थी.
बीजेपी पर जनता को भ्रमित करने का आरोप
पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने चुनाव टालने की सुगबुगाहट पर कहा – बीजेपी जनता को भ्रमित करती है. उन्होंने कहा सदन में संकल्प पारित हुआ था. बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव नहीं होंगे. सरकार ने इस पर अभी तक कोई आदेश नहीं निकाला है. अब कोरोना का हवाला दिया जा रहा है. सरकार की नीयत साफ नहीं है. सरकार जो अध्यादेश लेकर आई थी वह गलत था. सरकार खुद ही भ्रमित और कंफ्यूज हो गई है. सबसे पहले ओबीसी आरक्षण देना चाहिए जो अधिकार कांग्रेस ने पहले दिया था.
मेट्रो प्रोजेक्ट का क्या हुआ
जयवर्धन सिंह ने कहा 15 साल तक बीजेपी सरकार मेट्रो के लिए कुछ नहीं कर पायी. कमलनाथ की सरकार मेट्रो लेकर आई और केंद्र सरकार के साथ एमओयू साइन किया. हमारा टारगेट भोपाल इंदौर में 2023 तक मेट्रो चालू करने का था. लेकिन बीजेपी यह काम नहीं कर पा रही है. काम रुका पड़ा है.