भोपाल । अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की अध्यक्षता में बनी समीक्षा समिति ने मध्यप्रदेश के किसी भी आईपीएस अधिकारी का नाम अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिये भारत सरकार को अनुशंसित होने के लिये नहीं पाया है। उन्होंने बताया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति की समीक्षा समिति द्वारा 127 आईपीएस अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड की जाँच की गई। डॉ. राजौरा ने बताया कि समिति ने किसी भी आईपीएस अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिये अनुशंसा नहीं की है।
