भोपाल । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि समाधान ऑनलाइन, सीएम हेल्पलाइन और जन सुनवाई जैसे माध्यमों का उपयोग नागरिकों की समस्याओं के निराकरण में किया जाए। यह साधन आम जनता की सहायता के लिए एक किस्म का पैकेज है। जब इन माध्यमों की शुरुआत की गई तो निराकरण का प्रतिशत कम होता था। कोरोना काल में भी इस तरह के आवेदनों के निराकरण में कमी आई थी। लेकिन अब स्थितियाँ सामान्य होते ही इस गति को बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभीकलेक्टर इसके लिए प्रयासरत रहें और आवश्यक समन्वय कर विभागों में आए नागरिकों के आवेदन-पत्रों का निराकरण प्राथमिकता और तत्परता से करें।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि जनता की समस्याओं को हल करने में जिन जिलों ने इन माध्यमों का उपयोग करते हुए अच्छा कार्य किया है, वे बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि मैं आगामी माह जिलों के परफॉर्मेंस की समीक्षा करूंगा। एक माह में सभी जिले अपना परफॉर्मेंस बेहतर बनाने का प्रयास करें। जो जिले नागरिकों की समस्याओं के समाधान के कार्य में बहुत पिछड़े हैं वहाँ अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री चौहान आज मंत्रालय से ‘समाधान ऑनलाइन’ में प्रदेश के नागरिकों की समस्याओं के समाधान को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री चौहान ने कलेक्टरों और वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। समाधान ऑनलाइन में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार, आयुक्त जनसंपर्क सुदाम खाड़े भी उपस्थित थे।
प्रकरणों में की गई कार्रवाई
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा शिकायतकर्ता के आवेदन को बिना निराकरण के बंद करने (फोर्सली क्लोज) वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री चौहान ने विभिन्न जिलों के शिकायतकर्ताओं के 11 लंबित प्रकरणों का निराकरण करवाया। इन जिलों में भोपाल, इंदौर, दतिया, निवाड़ी, डिंडोरी, दमोह आदि शामिल हैं। कुल 12 अधिकारी-कर्मचारी कार्यों में विलम्ब के दोषी पाए गए। इनके विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही की गई।
शिकायत एक समाधान अनेक
समाधान ऑनलाइन में आज जबलपुर के शिकायतकर्ता संजय कुमार साकेत की मार्कशीट संबंधी मांग पर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर ने निर्णय लेते हुए प्रत्येक वर्ष की मार्कशीट देने पर सहमति दी। इस प्रकरण से 556 विद्यार्थियों को मार्कशीट उपलब्ध करवाने का कार्य संभव हो गया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि एक प्रकृति के आवेदनों में निराकरण की कार्यवाही को आधार बनाकर अन्य लंबित आवेदन-पत्रों का कार्य भी किया जाए। संजय कुमार साकेत की शिकायत के फलस्वरूप अन्य विद्यार्थियों को भी अंकसूची प्राप्त हो गई है।
संबल की सहायता राशि मिली
मुख्यमंत्री चौहान ने शिवपुरी जिले आवेदक बालकृष्ण के परिवार के सदस्य की सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद संबल योजना की अनुग्रह सहायता राशि प्रदान न करने और इस कार्य में विलंब के दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए। जनपद पंचायत करेरा के लेखापाल रामचरण कुशवाहा ,सुरेश गुप्ता ,शाखा प्रभारी के.के. गुप्ता, सहायक विस्तार अधिकारी बलवंत सिंह कदम और तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती मनीषा चतुर्वेदी को कारण बताओ नोटिस दिए गए। आवेदक को 4 लाख रुपए सहायता राशि का भुगतान कर दिया गया है।
आवेदक को मिला भू-खंड
मुख्यमंत्री चौहान ने इंदौर के सूरज के आवेदन पर गृह निर्माण मंडल की तरफ से भूखंड प्रदान करने के निर्देश दिए। इस प्रकरण में मुख्यमंत्री ने दोषी सम्पत्ति अधिकारी को निलंबित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री चौहान के निर्देश पर इंदौर के आवेदक सूरज को गृह निर्माण मंडल का भू-खंड मिलने में विलंब होने पर कार्यपालन यंत्री मनोज शेवाले और सहायक यंत्री संजय कुमार जैन को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए।
पेंशन, जलप्रदाय योजना, प्रसूति सहायता, वाहन पंजीयन, राशन कार्ड अपडेट करने का हुआ समाधान
मुख्यमंत्री चौहान ने शाजापुर के सईद खां को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन की राशि न मिलने के प्रकरण में विसंगति दूर कर पेंशन का भुगतान करने के निर्देश दिए। इसी तरह मुख्यमंत्री ने दतिया के कल्याण सिंह के आवेदन पर ग्राम सेगुवा, विकासखण्ड सेवढ़ा में सुचारू जल प्रदाय के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री चौहान ने टीकमगढ़ के ओमप्रकाश केवट द्वारा राशन कार्ड को अपडेट करवाने का कार्य न किए जाने की शिकायत पर समाधान की कार्यवाही करवाई। मुख्यमंत्री चौहान ने इस प्रकरण में बीपीएल कार्ड की पात्रता पर्ची में सदस्यों के नाम न जोड़े जाने के दोषी पंचायत सचिव अरविंद खंगार को निलंबित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री चौहान ने भिण्ड के आवेदक मनोज ओझा को वाहन की ऑनरशिप ट्रांसफर करने के कार्य को पूरा करवाया। मुख्यमंत्री ने डिण्डोरी के नरोत्तम सिंह को बैंक शाखा द्वारा सब्जी व्यवसाय के लिए साढ़े पाँच लाख रूपये का ऋण स्वीकृत करवाते हुए बैंकों में लंबित आवेदनों के निराकरण के निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री चौहान के निर्देश पर दमोह जिले के आवेदक नरेंद्र पाल लोधी के प्रकरण में परिवार सदस्य को मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना में प्रसूति सहायता राशि न मिलने पर विकास खंड चिकित्सा अधिकारी, कार्यक्रम प्रबंधक और लेखा प्रबंधक की एक-एक वेतन वृद्धि रोकने की कार्यवाही की गई। आवेदक के परिवार को सहायता राशि का भुगतान कर दिया गया है। समाधन ऑनलाइन में आज मुख्यमंत्री चौहान ने सिंगरौली की एएनएम सुरुक्मणी विश्वकर्मा की मानदेय की राशि के लंबित प्रकरण का निराकरण भी कराया।
परिवहन विभाग का प्रदर्शन सबसे बेहतर
समाधान ऑनलाइन में बताया गया कि विभागवार समस्याओं का निराकरण करने में परिवहन विभाग सबसे आगे है। परिवहन विभाग ने 86 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इसके पश्चात सामाजिक न्याय, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय विकास और वाणिज्यिक कर विभाग का परफार्मेन्स अच्छा है। जिलों में छिंदवाड़ा, सिवनी, राजगढ़, इंदौर और जबलपुर का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ है। मुख्यमंत्री चौहान ने अच्छे कार्य के लिए विभागों और जिलों को बधाई देते हुए शेष विभागों और जिलों से बेहतर कार्य की अपेक्षा की।
मुख्यमंत्री चौहान के प्रमुख निर्देश
बैंकों में लंबित प्रकरण स्वीकृत हों।
वित्त विभाग भी करे समन्वय।
शासकीय योजनाओं में ऋण मंजूरी में विलंब न हो।
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की आगामी बैठक में भी बैंक स्तर पर ऋण प्रकरणों की मंजूरी में विलंब का मुद्दा एजेंडा में शामिल हो, जिससे ऋण प्रकरण स्वीकृत होने में देर न हो।
जनता की समस्याओं के समाधान का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से हो।
निश्चित समय-सीमा में कार्य हो।
राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण हो।
सत्यापन प्रक्रिया ऐसी हो कि नागरिकों को दिक्कत न हो
लोगों की समस्याओं को सुलझाने में विलंब के दोषी अधिकारी-कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही हो
आवश्यकता अनुसार आवेदकों को विधिक सहायता भी दिलवाएँ।
आवेदक की संतुष्टि अवश्य होना चाहिए, इसे सुनिश्चित करें।
दोष सिद्ध होने पर अधिकारी-कर्मचारी के विरूद्ध निलंबन, वेतन वृद्धि रोकने और कारण बताओ नोटिस की कार्यवाही की जाए।