अब प्रदेश में गाड़ी खरीदने से पहले देना होगा पार्किंग सर्टिफिकेट

भोपाल। प्रदेश में नई पार्किंग पॉलिसी का ड्रॉफ्ट लगभग तैयार हो चुका है। भोपाल-इंदौर समेत 15 लाख से ज्यादा आबादी वाले बड़े शहरों में यह लागू होगा। नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मौजूदा जरूरतों और समस्याओं के मद्देनजर नई पॉलिसी होगी। बड़े शहरों में गाड़ी खरीदने से पहले मालिकों को पार्किंग सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। विभाग बिल्डिंग परमिशन के रूल में बदलाव करेगा और जल्द ही प्रदेश को नई पार्किंग नीति मिलेगी।

प्रदेशभर की अवैध कॉलोनियों को वैध करने के कानून के बाद से ही विभाग नई पार्किंग पॉलिसी का ड्रॉफ्ट भी तैयार कर रहा था, जो अब तक अंतिम चरण में है। शहरों की जनसंख्या और पार्किंग की वर्तमान स्थिति के हिसाब से ड्राफ्ट बनाया गया है।

प्रदेश के महानगरों में फोर व्हीलर खरीदने के लिए पार्किंग प्लेस अनिवार्य करने की योजना है। इसके लिए पार्किंग स्पेस सर्टिफिकेट की व्यवस्था लागू की जा सकती है। कई कर्मशियल और आवासीय प्रोजेक्ट व क्षेत्रों में पार्किंग व्यवस्था नहीं होने के चलते कलस्टर पार्किंग पर विचार किया जा रहा है। पार्किंग स्थान की कमी को लेकर सार्वजनिक पार्किंग निर्माण के लिए भी शुल्क निर्धारित किया जा सकता है।

बिल्डिंग परमिशन के रूल्स में भी संशोधन की तैयारी
बिल्डिंग परमिशन के रूल्स में भी संशोधन की तैयारी की जा रही है। निर्माण के लिए ग्राउंड कवरेज, यूनिट, एफएआर, क्षेत्रीय जनसंख्या घनत्व को लेकर स्लैब होंगे। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने पार्किंग पॉलिसी के लिए कमेटी ने अन्य प्रदेशों की पॉलिसी और न्यायालय के आदेशों का भी अध्ययन किया है। वहीं अर्बन एंड रीजनल डेवलपमेंट प्लान फार्मुलेशन एंड इंप्लिमेंटेशन (यूआरडीपीएफआई) गाइडलाइन पर भी अध्ययन किया जा रहा है।

सेमिनार में उठ चुका मुद्दा
17 अगस्त को हुए सेमिनार में मंत्री सिंह के सामने कई जनप्रतिनिधि और क्रेडाई के पदाधिकारी पार्किंग को लेकर मुद्दा उठा चुके हैं। तब मंत्री सिंह ने भरोसा दिलाया था कि पार्किंग को लेकर बेहतर पॉलिसी तैयार कर रहे हैं। मंत्री सिंह ने बताया कि पॉलिसी के लिए गठित कमेटी के जरिए कई बिंदुओं पर अध्ययन हुआ है। वर्तमान की आवश्यकता और समस्याओं के मद्देनजर यह पॉलिसी होगी।

अभी यह व्यवस्था
वर्तमान में पॉर्किंग सर्टिफिकेट जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। जिन लोगों के यहां पार्किंग की जगह नहीं है, वे इधर-उधर सड़कों पर ही अपनी गाड़ियों को खड़ी कर देते हैं। इससे ट्रैफिक की समस्या होती है। नई नीति यह बात बताना होगी कि गाड़ी खरीदने वाले के पास पार्किंग की जगह है या नहीं। अन्य बिंदु भी इसमें शामिल रहेंगे।