भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अवैध शराब की बिक्री पर अफसरों से नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि इस पर पूर्ण अंकुश लगाया जाए। इसी माह शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में अवैध शराब बिक्री के मामले में सख्त कानूनी प्रावधान करने के लिए विधेयक सरकार ला रही है। इसको लेकर प्रदेश की सीमा से लगे दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की जाएगी कि वे अपने यहां इसकी बिक्री रोकें।
साथ ही जिन डिस्टलरी में अवैध शराब का काम हो रहा है, उप पर भी कार्रवाई करें। सीएम चौहान ने सोमवार को मंदसौर जिले में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में एसीएस होम की जांच रिपोर्ट आने के बाद शराब माफिया के विरुद्ध सख्ती के निर्देश दिए हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि माफिया पर एक्शन में देरी न की जाए। ऐसे मामलों में लापरवाही बरतने वाले अफसरों, कर्मचारियों पर भी त्वरित एक्शन हो।
नक्सल समस्या, सीमावर्ती जिलों और ग्रामों में अपराध, अवैध शराब की बिक्री, गुंडा एक्ट पर एक्शन समेत अन्य मुद्दों पर हुई बैठक में गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में सीएस इकबाल सिंह बैंस, एसीएस होम डॉ राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर विभाग दीपाली रस्तोगी, डीजीपी विवेक जौहरी, एडीजी इंटेलिजेंस आदर्श कटियार, ओएसडी मकरंद देउस्कर समेत अन्य अधिकारी शामिल रहे।
प्रदेश के श्योपुर व शिवपुरी जिले में आई बाढ़ के हालातों पर भी बैठक में चर्चा हुई। श्योपुर में जो लोग फंसे थे उनमं से अधिकांश को निकाल लिया गया है और बाकी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं पर शिवपुरी में पार्वती और एक अन्य नदी में आई बाढ़ से हालात खराब होने पर सीएम ने रेस्क्यू आपरेशन की जानकारी कलेक्टर शिवपुरी से बैठक के दौरान ही ली। उन्होंने यहां के हालात पर नियंत्रण के लिए एयरफोर्स और एनडीआरएफ बुलाने के लिए कहा। सीएम ने कहा कि जरूरत हुई तो वे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी बात करेंगे। यहां अभी एसडीआरएफ लोगों को बचाने का काम कर रही है।