इंदौर। जब कोरोना काल में अन्य सभी चुनाव हो रहे हैं तो मप्र में पंचायत चुनाव क्यो नही हो रहे हैं। इसे लेकर दायर एक जनहित याचिका में इंदौर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा है।
जस्टिस सुजॉय पॉल व जस्टिस शैलेन्द्र शुक्ला की डिवीजन बेंच ने उक्त जवाब मांगा हैं। सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता तोलाराम घामड़ की ओर से एडवोकेट प्रतीक माहेश्वरी ने तर्क रखते हुए कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय बीजेपी ने पंचायत चुनाव कराने की मांग की थी किंतु गत मार्च में भाजपा की सरकार बनी और 10 माह से अधिक समय होने पर भी अब तक पंचायत चुनाव नहीं कराए हैं।
बीजेपी सरकार ने कोरोना की आड़ में चुनाव टाल दिए हैं जबकि चुनाव आयोग चुनाव के लिए तैयार है। एडवोकेट माहेश्वरी ने कहा कि कोरोना काल में बिहार विधान सभा चुनाव के साथ ही अन्य राज्यों में भी चुनाव हुए हैं। यही नहीं मप्र में 28 विधान सभा के चुनाव भी कोरोना काल में ही हुए हैं। शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव ने तर्क रखे।
दोनों पक्ष सुनकर कोर्ट ने सरकार को 15 दिन में जवाब देने के निर्देश दिए। याचिका में शासन के साथ राज्य निर्वाचन आयोग को भी पक्षकार बनाया गया है।