भोपाल। मप्र सरकार ने एमबीबीएस कोर्स में सामान्य वर्ग की छात्राओं की फीस भरने का निर्णय लिया है। बशर्ते छात्रा के परिवार की सालाना आय दस लाख रुपए से कम हो। योजना का लाभ प्रदेश की अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को पहले से मिल रहा है। अब इस योजना में ओबीसी व सामान्य वर्ग की छात्राओं को भी शामिल कर लिया गया है।
शासन ने सूबे के सभी 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज और सात निजी मेडिकल कॉलेजों को पत्र भेज दिए हैं। इसमें उक्त योजना के हितग्राहियों की संपूर्ण जानकारी चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने विभिन्न कॉलेजों से मांगी है। ताकि प्रत्येक छात्रा की फीस सरकार कॉलेजों को दे सके। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में भाजपा सरकार ने वादा किया था कि वह हायर एजुकेशन में छात्राओं की पूरी फीस वहन करेगी।