भोपाल। प्रदेश के सभी सरकारी महकमों में कार्यरत सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की विभागीय जांच के मामले अब आॅनलाइन नजर आएंगे। इसके लिए आॅनलाइन विभागीय जांच प्रबंधन प्रणाली पोर्टल तैयार की जाएगी। हर कर्मचारी की विभागीय जांच की पूरी जानकारी वन क्लिक पर नजर आ जाएगी। इसे वित्त विभग के आईएफएमआईएस सिस्टम से भी जोड़ा जाएगा ताकि वेतन और पेंशन कटौती की सजा मिलते ही शुरू हो जाएगी।
मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस के निर्देश पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मैप आईटी से यह पोर्टल तैयार कराएगा। पहले चरण में इसके लिए एमआईएस तैयार किया जाएगा। इसके लिए वर्तमान में प्रचलित सभी विभागीय जांच प्रकरणों की प्रविष्ठि किए जाने और प्रत्येक स्तर पर रिपोर्ट प्राप्त करने की व्यवस्था प्रारंभ होगी। इसके लिए विभागाध्यक्ष, संभागायुक्त, कलेक्टर और विभागीय कार्यालयों में द्वितीय श्रेणी और इससे उपर के अधिकारियों के लंबित प्रकरणों के संबंध में जानकारी संकलित करने की प्रक्रिया, व्यवस्था मैप आईटी विकसित करेगा। सामान्य प्रशासन विभाग सभी विभागों और कार्यालयों से लंबित प्रकरणों की जानकारी संकलित कर इस पर अपलोड करवाएगा।
इसमें इस प्रकार का सिस्टम विकसित किया जाएगा कि लंबित प्रकरणें और उनकी अद्यतन स्थिति आॅनलाइन देखी जा सकेगी। विभागीय जांच के लंबित मामलों की जानकारी एकत्रित करने के लिए ऐसा सिस्टम विकसित किया जाएगा जिसे मानव संसाधन प्रणाली और वित्त विभाग के आईएफएमआईएस सिस्टम के साथ जोड़ा जा सकेगा। इसमें वर्क फ्लो आधारित व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके लिए सिविल सेवा नियमों में भी आवश्यक संशोधन किये जाएंगे।
भविष्य में सभी विभागीय जांच आदेश से संबंधित सभी कार्यवाही इस पोर्टल पर ही निष्पादित की जाएंगी। जांच शुरू होने, सुनवाई, आरोप पत्र, जवाब और निर्णय के बाद सारी कार्यवाही इस पर दर्ज की जाएगी। नोटिस और जवाब आॅनलाइन लिए जाएंगे। केवल दोषी कर्मचारी की सुनवाई समक्ष में होगी। इस पोर्टल के विकास, प्रबंधन और रखरखाव के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और अन्य विभाग तैयार करेंगे।