भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ‘शिव-ज्योति’ एक्सप्रेस जनता के कल्याण एवं प्रदेश के विकास के लिए निरंतर कार्य करेगी। राज्य सरकार ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-छोटे काम धंधे करने वाले स्ट्रीट वेण्डर्स के कल्याण के लिए योजना प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत उन्हें 10-10 हजार रूपए की राशि बिना सुरक्षा एवं बिना ब्याज के उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य सरकार ने एक नई योजना चालू की है, जिसके माध्यम से किसानों को वर्ष में 4 हजार रूपए की राशि सम्मान निधि के रूप में प्रदाय की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत उन्हें वर्तमान में प्रतिवर्ष 6 हजार रूपए की राशि प्रदाय की जा रही है। अब किसानों को वर्ष में कुल 10 हजार रूपये सम्माननिधि मिलेगी।

सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मिलकर जनता के कल्याण एवं प्रदेश के विकास के निरंतर कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान के साथ उनकी यह संयुक्त ‘शिव-ज्योति’ एक्सप्रेस निरंतर जनकल्याण में सक्रिय रहेगी। मुख्यमंत्री चौहान हमेशा प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं। गत सरकार ने कई जनकल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी थी जिन्हें मुख्यमंत्री शिवराज ने पुन: प्रारंभ करवाया है।

मुख्यमंत्री चौहान तथा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अशोकनगर जिले की मुंगावली विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पिपरई में हितग्राहीमूलक योजनाओं के तहत लाभार्थियों को हितलाभ वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री चौहान कार्यक्रम ने 2465 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के हितलाभ का वितरण किया।

मुख्यमंत्री चौहान ने घोषणा की कि उप स्वास्थ्य केन्द्र पिपरई को स्वास्थ्य केन्द्र में विकसित किया जाएगा। उन्होंने शासकीय महाविद्यालय पिपरई में विज्ञान की कक्षाएं शुरू करने की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि अतिवर्षा के कारण क्षेत्र में नष्ट हुई फसलों एवं अन्य नुकसानी का आकलन विशेष अभियान चलाकर किया जाएगा तथा सर्वे उपरांत शीघ्र ही मुआवजा राशि का वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने मल्हारगढ़ परियोजना का सर्वे कार्य भी शीघ्र कराए जाने की घोषणा की।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री बृजेन्द्र सिंह यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान द्वारा पूर्व में की गई घोषणाएं आज पूरी हुई हैं। पिपरई को तहसील बनाया गया है। पिपरई में 4 करोड़ की लागत की नल-जल योजना स्वीकृत कर ग्रामीणों को मीठे पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसी के साथ 447 करोड़ रूपये की राजघाट नहर परियोजना एवं मुंगावली विधानसभा क्षेत्र के लिए 225 करोड़ रूपए की लागत के विकास कार्य किए गए हैं।

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