भोपाल ! मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, कि प्रदेश में सभी सरकारी कामों को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए और भी ठोस कदम उठाए जाएंगे। पुराने और अनुपयोगी कानूनों को बदला जाएगा। उन्होंने राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में कहा, कि प्रदेश की आर्थिक हालत ठीक है। श्री चौहान यहां मंत्रियों और अधिकारियों के साथ दो दिन हुए मंथन कार्यक्रम के बाद आज शाम पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा, कि इस दौरान विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ है और करीब साढ़े चार सौ सुझाव भी आए हैं जिन पर अमल की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। श्री चौहान ने बताया, कि मंथन के दौरान मंत्रियों और विभागीय अधिकारियों ने कई महत्त्वपूर्ण मुद्दों, योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों पर भी विचार-विमर्श किया है और उन्हें दूर करने के उपाय भी सुझाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने माना, कि पुराने कानूनों के चलते कई कामों में अड़चन आती है, इन्हें समाप्त करने की दिशा में भी सरकार काम करेगी। सरकारी काम और अधिक सुचारू और पारदर्शी हो योजनाओं का क्रियान्वयन और प्रभावी तरीके से किया जाए। इसके लिए न सिर्फ कानूनों को बदला जाएगा, बल्कि उनमें जरूरी संशोधन भी किए जाएंगे। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा, कि राज्य की वित्तीय स्थिति पूरी तरह ठीक है।
यह कदम उठाए जाएंगे
प्रशासनिक सुधारों पर मंत्रिपरिषद समिति का गठन होगा
नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा
तकनीकी संस्थाओं में प्लेसमेंट सेल बनाए जाएंगे
बड़े शहरों में राजस्व अनुविभागों का गठन होगा
ठेकेदारों के पंजीयन की प्रक्रिया सरल की जाएगी
वर्ष 2015-16 को अधोसंरचना संपत्ति संरक्षण वर्ष के रूप में मनाया जाएगा
ग्रामीण इलाकों में रह रहे सभी निवासियों को पट्टे दिए जाएंगे
शालाओं का सतत और नियमित मूल्यांकन होगा
सभी निर्माण कार्यों के लिए ई-टेंडरिंग, ई-बिलिंग और ई-पैमेंट अनिवार्य होगा
तम्बाकू और शराब पर सरचार्ज लगाया जाएगा और यह राशि स्वास्थ्य सेवाओं के सुद्रीकरण पर खर्च की जाएगी
