भोपाल ! मध्य प्रदेश के राज्यपाल रामनरेश यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं रहा, बल्कि विकासशील प्रदेश हो गया है, आगामी पांच वर्षो में यह विकसित राज्यों की अगली पंक्ति में आ जाएगा।
चौदहवीं विधानसभा के पहले सत्र में गुरुवार को राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यो का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि बीते एक दशक में राज्य को काफी आगे ले जाया गया है, लेकिन अब इससे भी बहुत आगे की यात्रा तय करनी है।
राज्यपाल ने आगे कहा कि पिछले एक दशक की आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता से पैदा हुए आत्मविश्वास ने सरकार को विकास का दूरगामी परिप्रेक्ष्य तय करने के लिए तत्पर किया है। यह गरीबों की चिंता करने वाली सरकार है, इसकी प्राथमिकता गरीबों के साथ खड़ा होने की है।
उन्होंने आगे कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान जारी है, यह अभियान इतना प्रभावकारी है कि इसका असर पूरे देश पर हुआ है, यही कारण है कि राष्ट्रीय स्तर पर छिड़े आंदोलनों ने राज्य के अभियान के कुछ हिस्से को अपनी मांगों में शामिल किया है।
उन्होंने कहा कि जनता सुशासन चाहती है, इसीलिए सरकार ने तय किया है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध ‘जीरो टॉलरेंस’ (हर्गिज बर्दाश्त नहीं) की नीति अपनाई जाएगी। इसके लिए विभिन्न विभागों के भीतर निगरानी व्यवस्था और विभागों में वित्तीय सलाहकार की व्यवस्था की जा रही है।
रामनरेश यादव ने आगे कहा कि सरकार ने अपने पूर्व के कार्यकाल में विशेष न्यायालय अधिनियम और लोकसेवा गारंटी अधिनियम लाकर भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई की। भ्रष्टाचार के विरुद्ध इस युद्ध के कुछ अंशों को राष्ट्रीय स्तर पर छिड़े आंदोलनों ने भी अपनी मांगों का हिस्सा बनाया है।
राज्यपाल ने आगे कहा कि राज्य सरकार तेज गति के साथ काम करने के संकल्प बोध और समर्पण भावना की सरकार है। जनता की जिंदगी में सुधार लाना केवल यही सरकार का मकसद है। सरकार राज्य में किसी व्यक्ति को गरीब नहीं रहने देना चाहती। सरकार शासक नहीं सेवक है। जब तक एक भी गरीब की आंखों में आंसू है, तब तक चैन से बैठने का समय नहीं है।
अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने आगे कहा कि राज्य में विकास प्रक्रिया को आकार देने के लिए पहले दिन से ही सरकार ने वक्त गंवाए अपना काम शुरू कर दिया है। सरकार गरीबों की खाद्य सुरक्षा के लिए संकल्पित है। इसलिए गरीबों को एक रुपये किलो गेहूं की ही तरह एक रुपये किलो चावल दिए जाने का निर्णय लिया गया है।
किसान हित में सरकार द्वारा किए गए कामों और आगामी कार्ययोजना की चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को अपने खत तक जाने के लिए मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना शुरू की गई है। मध्यम वर्ग के लिए आयोग गठित करने का फैसला लिया गया।
राज्यपाल ने आगे बताया कि आगामी पांच वर्ष के लिए सरकार ने रोड मैप तैयार कर लिया है। इसके लिए न केवल विकास दृष्टिपत्र तैयार किया गया है, बल्कि समय सीमा भी तय की गई है। बीते एक दशक में राज्य को काफी आगे ले जाया गया है, अब इसे और भी आगे ले जाने की तैयारी है।
राज्यपाल ने बीते एक दशक में सड़क, बिजली, सिंचाई और महिला सुरक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यो का जिक्र करने के साथ आगामी पांच वर्षो में किए जाने वाले कार्यो का ब्यौरा भी अपने अभिभाषण में पेश किया।