विवादों में घिरने के बाद जस्टिस एके सीकरी ने अब मोदी सरकार के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, जिसमें उन्हें लंदन स्थित सीएसएटी में अध्यक्ष/सदस्य के तौर पर नामित किया जाना था. जस्टिस एके सीकरी को उच्चस्तरीय चयन समिति में शामिल होने के बाद यह पेशकश मिली थी. जस्टिस सीकरी सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई के बाद दूसरे सबसे वरिष्ठ जज हैं और वह 6 मार्च को रिटायर होने के बाद सीएसएटी को ज्वाइन करने वाले थे.
जस्टिस एके सीकरी ने उस सरकारी प्रस्ताव के लिए दी गई अपनी सहमति रविवार को वापस ले ली जिसके तहत उन्हें लंदन स्थित राष्ट्रमंडल सचिवालय मध्यस्थता न्यायाधिकरण (सीएसएटी) में अध्यक्ष/सदस्य के तौर पर नामित किया जाना था. हालिया एक फैसले के कारण विवादों में आए जस्टिस एके सीकरी ने सुप्रीम कोर्ट में कई बड़े फैसले लिए जिसमें पिछले साल उन्होंने कर्नाटक में सरकार के गठन को लेकर राज्यपाल के विवादित फैसले पर आधी रात को सुनवाई करना भी शामिल है. जस्टिस एके सीकरी को पिछले साल दिसंबर के पहले हफ्ते में सीएसएटी में अध्यक्ष/सदस्य के तौर पर नामित किया गया, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख 11 दिसंबर थी. नामांकन के बाद किसी एशियाई को सीएसएटी का अध्यक्ष चुना जाना था.
इंडिया टुडे के पास जस्टिस एके सीकरी के लिखे पत्र के कुछ अंश मौजूद हैं, उन्होंने अपना फैसला बदलते हुए पत्र में लिखा, ‘मैं पहले हुए नामांकन और हाल के दिनों में घटे घटनाक्रम को एक साथ जोड़े जाने से आहत हूं. दोनों में किसी तरह का आपसी संबंध नहीं है. मैं आगे किसी तरह का कोई विवाद नहीं चाहता, इसलिए अपनी सहमति वापस ले रहा हूं.’
इसी मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा. उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि न्याय के साथ छेड़छाड़ किया जाता है तो अराजकता राज करती है. यह प्रधानमंत्री नहीं रूकेंगे. राफेल घोटाले को छुपाने के लिए वह हर चीज को नष्ट कर डालेंगे. भ्रष्टाचार के कारण वह डरे हुए हैं और मुख्य संस्थाओं को नष्ट कर रहे हैं.