भोपाल। विधानसभा के पटल पर गुरुवार को रखी गई भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट ने सरकार के वित्तीय प्रबंधन की कमियां उजागर कर दी है।
कैग ने बताया है कि सरकार वाटर टैक्स, वैट, खनन की रॉयल्टी सहित कई तरह के टैक्स वसूल नहीं कर पाई। वहीं सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश से भी सरकार लाभ नहीं कमा पाई। इससे सरकार को 40 हजार करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है।
कैग ने कहा कि राजस्व वसूली पर निगरानी रखने के लिए सरकार के पास कोई प्रणाली ही नहीं थी। विभागों के पास पुराने बकाया का कोई डेटा बेस नहीं था। कैग के मुताबिक राज्य सरकार 21 हजार 576 करोड़ रुपए विभिन्न् संस्थाओं से नहीं वसूल सकी है।