बाढ़ से हुई तबाही से जूझ रहे केरल की मदद के लिए दुनिया भर से लोग और भारत के कई राज्यों की सरकारें आगे आई हैं. इसके अलावा अब अंबानी परिवार के रिलायंस फाउंडेशन ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 21 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद करने का ऐलान किया है. साथ ही रिलायंस फाउंडेशन 51 करोड़ रुपये की राहत सामग्री भी बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजेगा. इस बारे में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा कि केरल के लोग बड़ी मुसीबत का सामना कर रहे हैं. फाउंडेशन की टीम वहां मुसीबत में फंसे लोगों की हर तरह से मदद कर रही है. हमने लोगों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 21 करोड़ रुपये की मदद की है.
केंद्र सरकार की बात की जाए तो अब तक केरल को पीएम मोदी ने बाढ़ राहत कोष से केरल को 500 करोड़ की मदद का भी ऐलान किया था और इससे पहले गृहमंत्री राजनाथ सिंह भी 100 करोड़ रुपये की मदद का ऐलान कर चुके हैं. साथ ही पीएम मोदी ने राज्य सरकार को आश्वासन दिया कि अनुरोध के अनुसार खाद्यान, दवाइयों सहित राहत सामग्री प्रदान की जाएगी.
वहीं, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने केरल के बाढ़ पीड़ितों के लिए 5 करोड़ की सहायता देने का ऐलान किया है. दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि आम आदमी पार्टी के सभी विधायक अपनी एक महीने की सैलरी केरल में बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजेंगे. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केरल के बाढ़ पीड़ितों के लिए 10 करोड़ की सहायता देने का ऐलान किया है. केरल बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने 10 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है. कांग्रेस के सभी सांसदों, विधायकों, एमएलसी ने अपने एक महीने का वेतन केरल में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए देने की घोषणा की है.
तमिलनाडु सरकार ने केरल के लिए 5 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है. साथ ही 500 मीट्रिक टन चावल और 300 मीट्रिक टन पाउडर दूध भी भेजने का फैसला किया है. वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी केरल को मदद राशि के तौर पर 5 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बाढ़ प्रभावित केरल की मदद के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि देने का ऐलान किया.
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बाढ़ से जूझ रहे केरल राज्य को तुरंत 10 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की है. मुख्यमंत्री पंजाब राहत कोष में से पांच करोड़ रुपये की राशि केरल के मुख्यमंत्री राहत कोष में भेजे जा रहे हैं. वहीं शेष पांच करोड़ रुपये तैयार खाद्य वस्तुओं और अन्य वस्तुओं के रूप में भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा भेजे जाएंगे.