मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार का बुधवार को दूसरा बजट पेश किया गया। यह बजट 4 लाख 21 हजार करोड़ से ज्यादा का है, इसमें कोई नया कर नहीं लगाया गया है।
राज्य के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मोहन सरकार का दूसरा आम बजट पेश किया, जो पिछले बजट की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत अधिक है। यह बजट 4 लाख 21 हजार करोड़ से अधिक का है। इस बजट में न तो कोई नया कर लगाया गया है और न ही पुराने कर में कोई बदलाव किया गया है।
इस तरह राज्य में कोई भी सामान सस्ता या महंगा नहीं होगा। राज्य सरकार का यह बजट युवा, किसान, गरीब और नारी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इन सभी के कल्याण के लिए सरकार ने विशेष प्रावधान किए हैं। इस बजट में लाडली बहन योजना के लिए 18,500 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया। साथ ही इसे अटल पेंशन योजना से भी जोड़ने की बात कही गई है।
महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण 1 अप्रैल से
इस बजट में कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि सातवें वेतन आयोग के आधार पर महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण 1 अप्रैल से किया जाएगा। इसके साथ ही मजरा टोला को सड़क से जोड़ने के लिए प्रावधान किए गए हैं। एक लाख किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी, वहीं 500 रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाने का भी प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा पेश बजट में शिक्षा पर भी जोर दिया गया है। इसके तहत 22 आईटीआई संस्थान और डिजिटल यूनिवर्सटिी खोली जाएंगी।
राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय खोला जाएगा। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। वहीं, तीन लाख नौकरियां भी मिलने के आसार हैं। इस बजट में किसी नए कर का प्रावधान नहीं किया गया है, इतना ही नहीं पुराने कर में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है।