भोपाल। शिवराज सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर 50 पैसे प्रतिलीटर सेस लगाने का निर्णय लिया है। यह फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया है। शिवराज कैबिनेट के मंत्री एवं प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने आज बुधवार एक प्रेस वार्ता में इस बात की जानकारी दी है।
मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि सरकार को करीब 200 करोड़ रुपए सालाना पेट्रोल-डीजल पर 50 पैसे सेस लगाने से मिलेगा। यह राशि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों की नई सड़कों को बनाने और उनके रखरखाव में खर्च की जाएगी।
एक दूसरे अहम फैसले में सरकार ने प्रदेश के सांसदों(लोकसभा-राज्यसभा सदस्यों)को स्वेच्छानुदान के रूप में 25 लाख रुपए देने का फैसला किया है। यह पैसा सांसद अपने क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से 5 हजार और संस्थागत रूप से 10 हजार रुपए तक खर्च कर सकेंगे।
आगामी कोलारस और मुंगावली उपचुनाव में राजनैतिक फायदा उठाने की गरज से सरकार ने सहरिया, बैगा और भारिया आदिवासियों को सीधे नौकरी देने के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा नियमों में आंशिक फेरबदल करने की मंजूरी दी है।
सरकार ने एक अहम फैसले में 1300 सरकारी स्कूलों के उन्नयन की भी मंजूरी दी है। इसके तहत 1736 स्कूलों में बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे और 100 करोड़ रुपए कीमत का फर्नीचर भी स्कूलों के लिए खरीदा जाएगा।
दूसरे अहम फैसलों में आपदा प्रबंधन में 7 स्थाई नए पदों की मंजूरी दी गई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को 50 लाख रुपए का ईनाम देने के फैसले को भी कैबिनेट में मंजूरी दी गई है।
रिटायर्ड आईएएस सतीशचंद्र मिश्रा को नवंबर 2018 तक विभागीय जांच आयुक्त बनाने की भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। लोकायुक्त संगठन में संविदा नियुक्ति के तहत विधि सलाहकार रहे एनके शुक्ला का कार्यकाल एक साल के लिए लगातार तीसरी बार बढ़ाने को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) को अगले दो साल के लिए लागू करने को भी कैबिनेट ने अपनी सहमति दी है। साथ ही प्रदेश में शिक्षा के विस्तार के लिए 65 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने का प्रस्ताव कैबिनेट मीटिंग में पारित हुआ है।