भोपाल । एमपी सरकार अगले हफ्ते 5,000 करोड़ रुपये का एक और कर्ज लेगी, जो इस फाइनेंसियल ईयर का तीसरा लोन होगा। इसके साथ ही अगस्त 2024 से लिए गए कर्ज की कुल राशि बढ़कर 15,000 करोड़ रुपये हो जाएगी। 31 मार्च 2024 को मध्य प्रदेश सरकार पर कुल कर्ज 3.75 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा था। नए कर्ज के साथ यह 3.9 लाख करोड़ रुपए को पार कर जाएगा।
125 योजनाओं के लिए जरुरी कर दी थी परमिशन
राज्य का बजट आने के बाद पिछले महीने वित्त विभाग ने निर्देश दिया था कि उसकी अनुमति के बिना 125 योजनाओं का पैसा नहीं निकाला जा सकेगा। सरकार की प्रमुख वित्तीय जिम्मेदारियों में लाडली बहना योजना है, जिसके लिए हर महीने लगभग 1,600 करोड़ रुपये की जरूरत है।
लाडली बहना योजना पर सबसे ज्यादा खर्च
यह योजना पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले शुरू की गई थी और इसे बीजेपी के लिए गेम चेंजर बताया गया था। इस योजना के लिए अभी तक धन की कोई बाधा नहीं है। वित्तीय संकट के बावजूद, सरकार मंत्रियों के लिए सरकारी विमान, नई कारें खरीदने और मंत्रियों के बंगलों के नवीनीकरण में संकोच नहीं कर रही थी।
जेट विमान खरीदने की अनुमति
राज्य का बजट पेश करने के एक हफ्ते बाद 10 जुलाई को, एमपी सरकार ने 230 करोड़ रुपये से अधिक के जेट विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मंत्रियों के बंगलों के रेनोवेशन पर 18 करोड़ रुपये से कम खर्च नहीं हो रहे हैं। मई में, सरकार ने मंत्रियों के लिए लगभग 5 करोड़ रुपये की एसयूवी खरीदने का ऑर्डर दिया।
केंद्र सरकार की सहमति से मिलता है लोन
अधिकारियों ने बताया कि हर लोन के लिए केंद्र सरकार की सहमति ली जाती है। वित्तीय स्थिति के आधार पर कोई राज्य किस सीमा तक ऋण ले सकता है, इसकी एक सीमा थी। सरकार द्वारा लिए गए ऋण का उपयोग राज्य में लागू किए जाने वाले उत्पादक विकास कार्यक्रमों और परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाता है। यह मुख्य रूप से विकास योजनाओं की लागत वहन करती है।
कहां होता है कर्ज का उपयोग
भारत सरकार और अन्य स्रोतों से लिए गए कर्ज का उपयोग मुख्य रूप से राज्य के विकास और सिंचाई बांधों के निर्माण, परिवहन सेवाओं में सुधार, किसानों, स्थानीय निकायों जैसे तीसरे पक्षों को ऋण देने और बिजली उत्पादन के लिए ऋण जैसी लाभकारी संपत्तियों के निर्माण के लिए किया गया था।