अविवादित सीमांकन, बटवारा, नामंातरण का कोई भी प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए- मुख्य सचिव

भिण्ड। मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह ने भिण्ड जिले के दो दिवसीय प्रवास के दौरान आज तहसील न्यायालय भिण्ड एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भिण्ड के न्यायालयों का निरीक्षण कर, राजस्व प्रकरणों के संबंध में संबंधित अधिकारियों एवं उनके रीडरों से चर्चा की साथ ही प्रकरणों के निराकरण की स्थिति जानी। इस दौरान प्रमुख सचिव राजस्व अरूण पाण्डे, प्रमुख राजस्व आयुक्त रजनीश श्रीवास्तव आयुक्त भू-अभिलेख एम.के.अग्रवाल, चंबल संभागायुक्त शिवानंद दुबे, कलेक्टर डाॅ इलैया राजा टी, पुलिस अधीक्षक प्रशान्त खरे, अपर कलेक्टर टीएन सिंह साथ थे।
मुख्य सचिव सिंह भोपाल से हैलीकाॅप्टर द्वारा प्रस्थान कर एसएएफ की 17 वीं बटालियन भिण्ड के ग्राउण्ड से उतरकर समर हाउस पर प्रशासनिक अधिकारियों से कानून व्यवस्था के संबंध में चर्चा की। इसके उपरांत एसडीएम कोर्ट भिण्ड का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान एसडीएम रीडर एवं एएसएलआर से विभिन्न प्रकार के प्रकरणों के संबंध में चर्चा की। साथ ही डायवर्सन की फायलो का अवलोकन किया। इस दौरान सीएलआर एमके अग्रवाल ने न्यायालयीन प्रक्रिया से अवगत कराया। मुख्य सचिव सिंह को निरीक्षण के दौरान कलेक्टर डाॅ इलैया राजा टी ने फायलो के निराकरण की वस्तुस्थिति से अवगत कराया।
मुख्य सचिव बीपी सिंह ने तहसीलदार न्यायालय भिण्ड का निरीक्षण कर, तहसीलदार एवं रीडर से प्रकरणों के निराकरण की हकीकत जानी। कार्य में ढिलाई पाए जाने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने आरसीएमएस में दर्ज राजस्व प्रकरणों की जानकारी लेते हुए तहसीलदार, नायब तहसीलदारो को अपनी कार्य प्रणाली में और अधिक सुधार लाने के निर्देश दिए। इस दिशा में पुनः एक बार प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अविवादित सीमांकन, बटवारा, नामंातरण का कोई भी प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए। साथ ही ऐसे किसान जो खसरा-खतोनी की नकल, ऋण पुस्तिका लेने से छूट गए हो। उनको यह सुविधा शीघ्र प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि जिलों में भ्रमण करने का मुख्य उद्देश्य राजस्व तंत्र के साथ-साथ राजस्व अधिकारियों की कार्य प्रणालियों में सुधार लाना है। जिससे वे बेहतर कार्य कर सके और जनसामान्य के राजस्व प्रकरणों का निराकरण समय पर सुनिश्चित किया जा सके।
मुख्य सचिव सिंह को कलेक्टर डाॅ इलैया राजा टी ने इस दौरान अवगत कराया कि राजस्व प्रकरण मैनेजमेंट सिस्टम के अन्तर्गत लाभान्वित करने की पहल की जा रही है। जिले में अभियान के रूप में 13 हजार 39 राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया है। इस दिशा में राजस्व न्याय शिविर पटवारी हल्को के क्षेत्र में आयोजित किए गए है। इसीप्रकार राजस्व अधिकारी के माध्यम से अविवादित नामांतरण के 25617, बटावारा के 1738, सीमांकन के 1101 प्रकरणों का निराकरण कराया गया है। साथ ही जिले के 37884 खातेदार किसानो को खसरा बी-1 की नकल प्रदान की जा चुकी है।
मुख्य सचिव बीपी सिंह ने भिण्ड जिले के दो दिवसीय प्रवास के दौरान कलेक्टर कार्यालय भिण्ड की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। साथ ही कलेक्टर चैम्बर, कलेक्टर कोर्ट, अपर कलेक्टर कोर्ट, एसडीएम न्यायालय, और तहसील कार्यालय की व्यवस्थाऐं दंेखी। साथ ही कलेक्ट्रेट एवं तहसील परिसर में आम लोगों के लिए विकसित की गई सुविधाओं की हकीकत जानी।