भोपाल । अंतत: मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लगने से पहले शहडोल कमिश्नर रहे आईएएस राजीव शर्मा का वीआरएस मंजूर कर लिया। शर्मा का कहना है कि सभी उनके संपर्क में है भिंड के हित में जो अच्छा होगा वह निर्णय लूंगा, आगामी दो-तीन दिनों में अगली भूमिका की घोषणा करूंगा।
शहडोल कमिश्नर रहते हुए आईएएस राजीव शर्मा ने 28 अगस्त 2023 को शासकीय सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने हेतु आवेदन दिया था। इसके बाद 3 अक्टूबर को फिर उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग को इसके लिए रिमाइंडर करते हुए आवेदन दिया था। राज्य शासन ने अखिल भारतीय सेवा नियम के अनुसार नोटिस अवधि तीन माह में छूट प्रदान करते हुए उन्हें 9 अक्टूबर से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान कर दी है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन इस शर्त पर स्वीकृत किया गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद अगले 1 वर्ष तक वह किसी व्यावसायिक पद को धारित नहीं करेंगे।
वीआरएस का आवेदन मंजूर होने के बाद शर्मा ने बताया कि सभी उनके संपर्क में हैं भिंड के हित में जो बेहतर होगा वह निर्णय वे लेंगे। अगले दो-तीन दिन में वह अपनी अगली भूमिका की घोषणा करेंगे। वे क्षेत्र के किसानों को उन्नत खेती के तरीके तो बताएंगे ही साथ ही जिले के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर हासिल करने और भिंड को पर्यटन स्थल में तब्दील करने के लिए भी प्रयास करेंगे। जरूरत पड़ी तो वे किसी राजनीतिक दल के आग्रह पर उनकी टिकट पर विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं ऐसे संकेत उन्होंने दिए हैं ।
सपाक्स को दी थी मजबूती
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में सामान्य वर्ग के लिए काम करने वाले संगठन सपाक्स को खड़ा करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अघोषित रूप से वे संगठन को समर्थन करते रहे हैं लेकिन शासकीय नौकरी में रहने के कारण वह खुलकर संगठन के साथ नहीं आए थे। अब वे निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है।