भोपाल । मध्यप्रदेश शिवराज कैबिनेट की बैठक बुधवार को हुई। मीटिंग में कई प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। प्रदेश में 6 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। पं. दीनदयाल रसोई योजना के तहत अब तक खाने की थाली कीमत 10 रुपए थी जिसे बैठक में घटाने का निर्णय लिया गया। पं. दीनदसायल रसोई योजना के साथ ‘मामा की थाली’ नाम भी जुड़ेगा। अब यह थाली लोगों को 5 रुपए में उपलब्ध होगी।
7 जुलाई तक हो सकेंगे तबादले
एमपी कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि सरकारी कर्मचारियों के तबादले 7 जुलाई तक हो सकेंगे। जबकि इसके पूर्व ट्रांसफर की तारीख 30 जून तय की गई थी। एमपी में 104 पं. दीनदयाल रसोई केन्द्रों का संचालन हो रहा है। 45 और रसोई केन्द्र खोले जाएंगे। गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने मीटिंग के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश भर में 15 जुलाई से 15 अगस्त तक विकास पर्व मनाया जाएगा। जिसमें समस्त विधायक, सांसद, मंत्री पूरे प्रदेश में हुए कार्यों का उद्घाटन और स्वीकृत कार्यों का शिलान्यास करेंगे।
केले की फसल नष्ट होने पर बढ़ा मुआवजा
केल की फसल प्राकृतिक आपदा से नष्ट होने पर मुआवजा बढ़ा दिया गया है। अब किसानों को दोगुना मुआवजा मिलेगा। पूर्व में 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने पर 1 लाख प्रति हेक्टेयर मुआवजा मिलता था जिसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है। जबकि 33 से 50 प्रतिशत क्षति होने पर अनुदान सहायता 27 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर मिलता था जिसमें वृद्धि करते हुए 54 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है। 25 से 37 प्रतिशत क्षति पर 15 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर से मुआवजा बढ़ाते हुए 30 हजार रुपए कर दिया गया है।
लाड़ली बहना की दूसरी किश्त 10 जुलाई को आएगी
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत जुलाई के प्रथम सप्ताह में की जाएगी। वहीं लाड़ली बहना का कार्यक्रम 10 जुलाई को फिर से होगा। जिसमें अगले महीने की किश्त खाते में ट्रांसफर की जाएगी। कैबिनेट ने एमपी में 33 सीएम राइज स्कूल के लिए 1335.20 करोड़ की राशि स्वीकृत की। वहीं सीप अंबर कॉम्पलेक्स सिंचाई परियोजना फेस टू की लागत 190.11 करोड़ है। जिसका सिंचाई रकबा 13457 हेक्टेयर है इसको भी स्वीकृति प्रदान की गई।
कैबिनेट ने इन प्रस्तावों को भी दी स्वीकृति
एमपी कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि मूंग और उड़द के लिए प्राइड सपोर्ट स्कीम के लिए खरीदी हेतु मंडी शुल्क में दिया जाएगा। 31 मार्च 2013 से चल रही मध्यप्रदेश पुलिस की बीमा सुरक्षा योजना को निरंतर बनाए रखने का निर्णय लिया गया। बिजली विभाग को 24 हजार करोड़ की सब्सिडी दी गई है। 18 हजार करोड़ किसानों के लिए जबकि शेष राशि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है। भोपाल की भोज वेटलैंड योजना वर्तमान में भोज वेटलैंड राजधानी परियोजना प्रशासक के पास थी। अब वीआईपी रोड को छोड़कर पर्यावरण मंडल भोपाल को इसे हस्तांतरित किया जाएगा।