भोपाल। प्रदेश में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की रणनीति सात मंत्री मिलकर तय करेंगे। ये मंत्री राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के पालन के लिए भी नीति बनाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए जो समिति बनाई है उसमें वन मंत्री विजय शाह, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेन्द्र सिंह, राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, उर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा, सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया को शमिल किया गया है।
राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी इस समिति के सचिव होंगे। यह समिति प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर अवैधानिक कब्जों को हटाने और उनके विस्थापन की नीति बनाने के लिए विशेषज्ञों, आम नागरिकों, स्वयंसेवी संस्थाओं से चर्चा कर नीति बनाएगी। भविष्य में इन सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटने के बाद दुबारा अतिक्रमण नहीं हो इसकी भी रणनीति तय करेगी।
राज्य सरकार ने कोविड 19 के दौरान राज्य के कर एवं गैर कर राजस्व में होने वाली संभावित कमी का आंकलन करने तथा राजस्व आय को बढ़ाने के संबंध में समीक्षा कर उपाय प्रस्तुत करने के लिए मंत्री समूह का गठन किया था। इस आदेश को निरस्त कर समिति को भंग कर दिया गया है।