भोपाल। मप्र के भीतर निजी क्षेत्र में काम कर रहे ऐसे 5 लाख वर्कर जो कोरोना काल में अपनी नौकरी गवां चुके हैं, उनके लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ऐसे लोगों को डेढ़ महीने की सैलरी (30 हजार रुपए अधिकतम) राहत के रूप में देने जा रही है। इसकी शुरुआत इसी माह में हो जाएगी। इसमें शर्त यह रहेगी कि कर्मचारी का वेतन 21 हजार रुपए से ज्यादा न रहा हो।
फिलहाल इस योजना के लाभ के लिए 24 मार्च से 31 दिसंबर 2020 का समय तय किया गया है। प्रदेश में यह लाभ केंद्र की अटल स्कीम के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के जरिए दिलाया जाएगा। निजी क्षेत्र के वर्कर को इस निगम का सदस्य होना आवश्यक होगा। इस दायरे में मंडीदीप, पीथमपुर, मालनपुर समेत प्रदेशभर में औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारी आएंगे। कर्मचारियों को देय राशि में उनके पिछले तीन महीने के वेतन का औसत 50 प्रतिशत तक मिलेगा।केंद्र की इस योजना पर 1500 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान है।
निजी क्षेत्र की ऐसी फैक्ट्रियां जिनमें 20 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। इसमें उन्हें छूट होगी जो अपने कर्मचारियों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं और अन्य लाभ देने की जिम्मेदारी स्वयं करते हैं।