भोपाल। प्रदेश में पंचायत सचिवों द्वारा सहकारिता विभाग की राशन दुकानों से राशन वितरित करने से मना करने के बाद अब पटवारियों ने भी इससे इनकार कर दिया है। मध्यप्रदेश पटवारी महासंघ ने कहा है कि वे पहले से ही काम के बोझ से परेशान हैं और अब उन्हें राशन वितरण के लिए कहा जा रहा है जो संभव नहीं है। सहकारिता के अधीन प्रदेश की 20 हजार राशन दुकानों में सेल्समैन की हड़ताल के चलते खाद्यान्न वितरित नहीं हो पा रहा है।
दो दिन पहले इन दुकानों से पंचायतों सचिवों और रोजगार सहायकों से राशन वितरण कराने के निर्देश सहकारिता और खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव ने दिए थे जिस पर पंचायत सचिव संगठन ने विरोध कर इससे इनकार कर दिया। कल कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि प्रदेश में सहकारी समितियों के कर्मचारियों की हड़ताल के चलते प्रदेश में उचित मूल्य की राशन दुकानों पर खाद्यान्न वितरण एवं रवि फसल उपार्जन 2020 – 21 के लिए कृषक पंजीयन की वैकल्पिक व्यवस्था में पटवारियों को लगाया जाएगा। यह जानकारी मिलते ही मध्यप्रदेश पटवारी संघ ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए इस कार्य से पटवारियों को मुक्त रखने का पत्र शासन को लिखा है।
मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रांत अध्यक्ष उपेंद्र सिंह बाघेल ने बताया कि पटवारियों के पास पीएम किसान, सीएम किसान योजना, भू राजस्व वसूली, डायवर्सन टैक्स वसूली, फसल नुकसानी राहत राशि वितरण, आबादी भूमि का सर्वे जैसे काम हैं। कार्य की अधिकता को देखते हुए पटवारियों द्वारा उक्त कार्य को किया जाना संभव नहीं होगा।