भोपाल मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने आज यहाँ लोक निर्माण विभाग और विभाग अर्न्तगत संचालित परियोजना क्रियान्वयन इकाई की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी सड़कें दुरूस्त रहें। उनकी नियमित मरम्मत होती रहे। इसकी दीर्घकालिक योजना बनाई जाय ताकि कार्यों में अनावश्यक विलम्ब नही हो और वे समय-सीमा में पूर्ण हो। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री श्री सरताज सिंह, मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सभी गांवों को सड़कों से जोड़ना है। इसके लिये ग्रामीण विकास विभाग और लोक निर्माण विभाग अन्तर्गत संचालित योजनाओं की समग्र कार्य योजना बनाई जायें। निर्माण विभाग तेजी से कार्य करने की नई संस्कृति विकसित करे। उन्होंने आवश्यक आधुनिक तकनीक, यंत्रीकरण और क्षमता वृद्धि के कार्यों को चिन्हित करने और पायलेट प्रोजेक्ट में कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत करने के मापदण्ड बनाने के भी निर्देश दिए।
बैठक में विजन 2018 के तहत 19 हजार किलो मीटर प्रमुख जिला सड़क नेटवर्क का उन्नयन करने की जानकारी दी गई। बताया गया कि एन्यूटी में 2100, ए.डी.बी. चतुर्थ लोन से 1500 और 2300 किलो मीटर विभागीय बजट से सड़क निर्माण उन्नयन आदि के कार्य कराए जाएंगे। विभाग द्वारा ई-गवर्नेंस प्लान के तहत एसेट मैनेजमेंट सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और वर्क मॉनीटरिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर तैयार कर प्रयोगिक तौर पर उपयोग किए जा रहे हैं। प्रदेश के 1,322 किलो मीटर जिला सेक्टर मार्ग 123 किलो मीटर मुख्य जिला मार्ग, 55 किलो मीटर केन्द्रीय योजनाएं एवं अन्य योजनाओं में वृहद पुल के 9, ओव्हर ब्रिज रोड के 2 और सड़क नवीनीकरण के 925 किलो मीटर कार्य पूर्ण किए गए हैं।
मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर कांट्रेक्टर योजना के तहत 425 इंजीनियरों का प्रशिक्षण पूर्ण होने की जानकारी दी गई। यह बताया गया कि विभाग द्वारा प्रशिक्षण अवधि को 6 माह के स्थान पर 3 माह करने, सी-श्रेणी में पंजीयन शुल्क दस हजार रूपये से घटाकर 2 हजार रूपये तथा डिपॉजिट राशि 2 लाख से घटाकर 25 हजार रूपये करने और अर्नेस्ट मनी में प्रथम तीन वर्षों में 50 प्रतिशत की छूट देने के संशोधनों का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस अवसर पर विश्रामगृहों की संचालन व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने। उसका वाणिज्यिक उपयोग करने संबंधी प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई।
बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अजयनाथ, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग श्री प्रमोद अग्रवाल, मुख्यमंत्री के सचिव द्वय श्री विवेक अग्रवाल, श्री हरिरंजन राव एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।