भोपाल। मध्यप्रदेश के व्यापमं घोटाले में पेंडिंग 1200 शिकायतों की जांच शुरू हो गई है। प्राथमिक जांच के बाद 100 मामले दर्ज किए जाने योग्य पाए गए हैं। इनमें एक मंत्री कुछ आईएएस व आईपीएस सहित कुल 500 नाम चिन्हित किए गए हैं। इन सब के खिलाफ जल्द ही एफआईआर दर्ज की जाएंगी।
मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार 12 सौ से ज्यादा शिकायतों की जांच करा रही है। अब तक की जांच के बाद खबर है कि करीब 100 एफआईआर दर्ज करायी जाएंगी जिसमें 500 लोगों के नाम हो सकते हैं। ये वो मामले हैं जिन्हें सीबीआई ने अपनी जांच प्रक्रिया में शामिल ही नहीं किया था और सीबीआई की जांच शुरू हो जाने के कारण एसटीएफ ने भी अपनी जांच में इन शिकायतों को शामिल नही किया था। अब एसटीएफ की राडार पर शिवराज सरकार में रहे कई मंत्री, आईएएस और आईपीएस अफसर हैं।
कांग्रेस ने सरकार में आने से पहले ही शिवराज सरकार के दौरान हुए व्यापम घोटाले की जांच का वादा जनता से किया था। अब कांग्रेस सत्ता में है और अपना वादा पूरा कर रही है। सरकार के निर्देश के बाद एसटीएफ हरकत में आ गई है। उसने पेंडिंग शिकायतों की जांच तेज कर दी है। 1200 शिकायतों का वेरिफिकेशन किया जा चुका है। उसमें से 197 शिकायतों में बयान लिए जा रहे हैं। पूरे प्लान के तहत यह जांच चल रही है। इसकी जद में शिवराज सरकार में रहे कई मंत्री, प्रदेश के आईपीएस, आईएएस अफसरों और रसूखदार लोग भी आ गए हैं। एसटीएफ सभी के खिलाफ सबूत जुटा रही है।
जिन 197 पेंडिंग शिकायतों की जांच की जा रही है उसके लिए भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में एसआईटी बनायी गयी हैं। इन एसआईटी को जिले के एसटीएफ एसपी लीड कर रहे हैं। एसटीएफ सूत्रों से पता चला है कि इनमें से करीब 100 ऐसी शिकायतें हैं, जिनमें एफआईआर करायी जा रही है, उनमें से 500 लोगों को आरोपी बनाया जाएगा। शिकायतों की जांच में शिवराज सरकार के कई मंत्री, आईएएस, आईपीएस अफसरों और रसूखदारों के नाम सामने आ रहे हैं।
जांच के दौरान पूर्व मंत्री जगदीश देवड़ा के साथ कई बड़े राजनेताओं और नौकरशाहों पर शिकंजा सका जा सकता है। सबसे पहले पीएमटी और प्रीपीजी को लेकर हुई शिकायतों में एफआईआर दर्ज होगी। एसटीएफ सिर्फ पेंडिंग शिकायतों या फिर आने वाली नई शिकायतों पर जांच करेगा। एसटीएफ के अधिकारी सीबीआई की जांच में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे।