नई दिल्ली. वित्त मंत्रालय ने साफ किया कि 2019-20 के लिए सरकार पूर्ण बजट नहीं, बल्कि अंतरिम बजट पेश करेगी। इस बात की चर्चाएं थीं कि सरकार परंपरा के विपरीत पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। अंतरिम बजट पेश होने की स्थिति में नई सरकार के गठन के बाद जुलाई में शेष वित्त वर्ष के लिए अनुपूरक बजट पेश करना होगा। हालांकि, यह तय नहीं कि बजट अरुण जेटली पेश करेंगे या पीयूष गोयल। जेटली इलाज के लिए अमेरिका में हैं। उनकी जगह गोयल वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं।
3 लाख किया जा सकता है आयकर छूट का दायरा
सरकार 1 फरवरी को बजट पेश करेगी। लोकसभा चुनाव नजदीक होने की वजह से इस बार लोक लुभावन घोषणाओं की उम्मीद की जा रही है। आयकर में छूट का दायरा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक किया जा सकता है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, चुनावी साल में अंतरिम बजट पेश करने जा रही भाजपा सरकार किसानों, ग्रामीण क्षेत्रों और मध्यमवर्ग को राहत देने में कसर बाकी नहीं रखेगी।
सूत्रों के मुताबिक, कृषि मंत्रालय ने भी किसानों को राहत देने के लिए वित्त मंत्रालय को सुझाव भेजे हैं। हालांकि, इस राहत की घोषणा बजट से पहले होने की उम्मीद की जा रही थी।
कैबिनेट की प्रस्तावित बैठक में भी किसान और ग्रामीण क्षेत्र मुख्य एजेंडा थे। हालांकि, यह बैठक टाल दी गई थी।
कृषि मंत्रालय ने वक्त पर कर्ज चुकाने वाले किसानों का ब्याज माफ करने और खाद्य फसलों का बीमा लेने वालों का प्रीमियम माफ करने का सुझाव दिया था। हालांकि, इस पर फैसला मोदी सरकार को लेना है।