भोपाल| मध्य प्रदेश में 15 साल के वनवास को खत्म कर सरकार बनाने में सफल हुई कांग्रेस अपने वचनों को पूरा करने की कवायद में जुट गई है| चुनाव से पूर्व कांग्रेस ने 100 यूनिट तक सभी परिवारों को 100 रुपए प्रतिमाह का बिजली बिल देने का वादा किया था और इसे वचन-पत्र में शामिल किया था। अब सरकार इस काम में लगी हुई है और आंकड़े जुटाए जा रहे हैं| मंत्रिमंडल तय होने के साथ ही सरकार मध्यमवर्ग और किसानों को बिल में राहत देने की तैयारी कर रही है। किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ करने के बाद अब बिजली बिल हॉफ करने की तैयारी है, इसके लिए शनिवार को पॉवर मैनेजमेंट कंपनी ने तीनों वितरण कंपनी के वाणिज्य प्रमुखों के साथ सरकार से उपभोक्ता को मिलने वाली हर तरह की छूट का ब्यौरा लिया। अभी किसानों को सरकार की ओर से सालाना करीब 9 हजार करोड़ रुपए की सबसिडी मिल रही है। इसे और बढ़ाया जाएगा|
शिवराज सरकार ने 200 रुपए मासिक बिल वाली संबल योजना शुरू की थी| जिसका चुनाव से पहले जमकर प्रचार प्रसार भी किया गया था| हालाँकि भाजपा को इसका फायदा नहीं मिला| जबकि कांग्रेस ने इस योजना के सामने 100 रुपए बिल वाली मासिक योजना लेकर आई | अब अगर यह योजना सफल होती है तो प्रदेश के 63 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को सीधा फायदा होगा। हालांकि, ज्यादा खपत वालों के लिए यह योजना लागू होगी या नहीं, यह तय नहीं हुआ है। सरकार इस योजना को प्रभावी बनाने की तैयारी में जुटी हुई है| शनिवार को पॉवर मैनेजमेंट कंपनी के भोपाल स्थित कार्यालय में बैठक हुई। जिसमें तीनों विद्युत वितरण कंपनी ने अपने-अपने क्षेत्र के उपभोक्ताओं को मिल रही छूट का डाटा दिया। सरल, बीपीएल, एससीएसटी और अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को जो सबसिडी मिल रही है उसकी जानकारी दी। इसके अलावा किसानों को मिलने वाली सबसिडी की जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि मौजूदा वक्त में करीब 85 फीसदी बिल की राशि सबसिडी में किसानों को मिल रही है। कांग्रेस की नई सरकार इस सबसिडी की राशि को करीब 92 फीसदी तक पहुंचाना चाहती है। इसके अलावा सरकार अगर 100 यूनिट बिजली की खपत पर 100 रुपए का बिल देती है तो कितना नुकसान बिजली कंपनी को उठाना होगा इसका आंकलन किया जा रहा है। बताया जाता है कि ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को पूरा ब्यौरा उपलब्ध करा दिया गया है। जल्द ही वो इस मामले में प्रमुख सचिव के साथ बैठक कर प्रस्ताव पर फैसला करेंगे।
चुनाव के दौरान कांग्रेस ने कर्ज माफ़ और बिजली बिल हाफ का नारा दिया था| सरकार बिजली कंपनी के 100 यूनिट बिल की खपत का 100 रुपए बिल देना चाहती है। वर्तमान में औसत 6-7 रुपए प्रति यूनिट बिजली का दाम उपभोक्ता को चुकाना होता है। जिससे उपभोक्ता को मासिक 500 से 700 रुपए महीने का भुगतान करना पड़ता है। कांग्रेस सरकार इन उपभोक्ताओं को राहत देना चाहती है। हालांकि, अभी यह तय नहीं हुआ है कि किस श्रेणी (बीपीएल, आरक्षित या सभी वर्ग को) के उपभोक्ताओं को इसमें रखा जाएगा। 100 यूनिट से ज्यादा खपत करने वाले उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी या नहीं, यह भी तय नहीं है। इसके अलावा सरकार 10 हॉर्सपॉवर पंप का कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं का बिल हॉफ करना चाहती है। शुरुआती स्तर पर इनका ब्यौरा जुटाया जा रहा है|
