लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की सजा कम किए जाने के सम्बन्ध में जालौन के जिलाधिकारी (डीएम) की कथित सिफारिश के मामले में जांच के आदेश दिए हैं। जालौन के जिलाधिकारी मन्नान अख्तर पर यादव की सजा कम करने की सिफारिश करने का आरोप लगा है। जांच झांसी के मण्डलायुक्त अमित गुप्ता को सौंपी गई है।

गुप्ता ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि उन्हें पता चला है कि बुधवार देर शाम राज्य सरकार ने जांच का आदेश उन्हें सौंपा है, लेकिन अभी तक उनके पास लिखित आदेश नहीं पहुंचा है। आदेश पहुंचते ही वह जांच शुरु कर देंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यादव को सजा सुनाने वाले न्यायाधीश जालौन के रहने वाले हैं इसीलिए यादव के लोगों ने जालौन के जिलाधिकारी से सम्पर्क किया था।

जालौन के जिलाधिकारी से इस सिलसिले में कई बार सम्पर्क साधने की कोशिश की गई लेकिन फोन पर वह नहीं आए। गौरतलब है कि राजद अध्यक्ष को रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले के एक मामले में साढ़े 3 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना सुनाया था। वह झारखंड की एक जेल में सजा काट रहे हैं।

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