ग्वालियर । स्वरोजगारमूलक योजनाओं में समय से लक्ष्यपूर्ति करने वाले बैंकर्स को समारोहपूर्वक सम्मानित किया जायेगा। साथ ही ऐसे बैंकर्स के खिलाफ कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी, जो लक्ष्यपूर्ति में रूचि नहीं ले रहे हैं। यह बात कलेक्टर राहुल जैन ने जिला स्तरीय बैंकर्स सलाहकार एवं समीक्षा समिति (डीएलसीसी) की बैठक में बैंकर्स को आगाह करते हुए कही। बैठक में नगर निगम आयुक्त विनोद शर्मा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नीरज कुमार सिंह तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि सहित लीड बैंक अधिकारी, विभिन्न बैंकों के समन्वयक व विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
बुधवार को यहाँ कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित हुई बैठक में कलेक्टर जैन ने कहा कि विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित स्वरोजगारमूलक योजनाओं की लक्ष्यपूर्ति हर हाल में 15 दिसम्बर तक कर ली जाए। उन्होंने कहा जो बैंकर्स 15 नवम्बर तक लक्ष्यपूर्ति करेंगे, उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित कराया जायेगा। जैन ने खासकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी, ग्रामीण व शहरी रोजगार आजीविका मिशन, अंत्यावसायी योजना, हैण्डलूम, आदिम जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, खादी बोर्ड आदि के माध्यम से संचालित योजनाओं की लक्ष्यपूर्ति की बैंकवार समीक्षा की।
कलेक्टर राहुल जैन ने बैंकर्स से कहा कि ग्वालियर शहर में आईएचएसडीपी एवं राजीव आवास योजना के तहत तीन हजार मकान बनकर तैयार खड़े हैं। उन्होंने कहा कि बैंकर्स संबंधित अधिकारियों के लिये जल्द से जल्द ऋण मंजूर करें, जिससे यह मकान जरूरतमंदों को मिल सकें। नगर निगम आयुक्त विनोद शर्मा ने बैंकर्स को भरोसा दिलाया कि इन मकानों के लिये त्रि-स्तरीय अनुबंध होगा। इसलिये वसूली की चिंता बिए बगैर ऋण मंजूर करें।
नगर निगम आयुक्त विनोद शर्मा ने बैठक में जानकारी दी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2022 तक ग्वालियर शहर में लगभग 90 हजार पक्के और किफायती मकान बनाए जायेंगे। उन्होंने कहा इसके लिये नगर निगम द्वारा कार्यालय प्रमुखों के माध्यम से शासकीय सेवकों की डिमांड मांगी गई है। इसका लाभ बैंकर्स भी ले सकते हैं। नगर निगम आयुक्त ने बताया कि 7 लाख रूपए लागत के ईडब्ल्यूएस मकान के लिये 3 लाख वार्षिक आय तथा 11 लाख लागत के एलआईजी व 16 लाख रूपए लागत के एमआईजी मकान के लिये 6 लाख रूपए तक की वार्षिक आय वाले हितग्राही आवेदन कर सकते हैं।
कलेक्टर राहुल जैन ने सभी बैंकर्स से कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्लेम वितरण का काम युद्ध स्तर पर करें। उन्होंने कहा कि ग्वालियर जिला सूखाग्रस्त घोषित है। इसलिये इस काम में कदापि देरी न हो। बैठक में बताया गया कि 6 हजार 103 किसानों को डेढ़ करोड़ रूपए से अधिक क्लेम वितरित किया जाना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मौजूदा खरीफ मौसम में जिन 22 हजार 623 किसानों ने फसल बीमा कराया है, उनको भी क्लेम सेटल करने की कार्रवाई तत्परता से करें। जैन ने कहा कि जिले के 109 पटवारी हल्कों में 25 प्रतिशत से कम बोनी हुई है। इन सभी को फसल बीमा का लाभ हर हालत में मिले। कलेक्टर ने रबी 2017 की फसलों के लिये भी अभी से बीमा करने की कार्रवाई शुरू करने को कहा। साथ ही संबंधित अधिकारियों व बैंकर्स को आगाह किया कि चूँकि इस साल कम बारिश हुई है। इसलिये रबी फसल का बीमा करते समय किसानों से एक बार पुन: पूँछें कि उनके द्वारा गेहूँ के स्थान पर कौन सी फसल बोई जा रही है, जिससे आगे चलकर बीमा क्लेम मिलने में कोई दिक्कत न हो। श्री जैन ने ऋणी किसानों के साथ-साथ अऋणी किसानों का बीमा कराने पर भी विशेष बल दिया।