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श्री चौहान ने इंदिरा आवास योजना के आवासों के वार्षिक आवंटन से जुड़े लंबित मुद्दों पर प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि केन्द्र ने मध्यप्रदेश को वर्ष 2012-13 के लिए इंदिरा आवास योजना में सिर्फ 84 हजार 358 आवास का आवंटन किया है। श्री चौहान ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि इंदिरा आवास योजना का वार्षिक आवंटन बढ़ाकर 3.83 लाख इकाई किया जाय। इसी प्रकार वन अधिकार अधिनियम के तहत वनों में रहने वालों के लिए 1.6 लाख और होमस्टेड योजना में 1.02 लाख आवास आवंटित किये जायें। श्री चौहान ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार इंदिरा आवास योजना में आवास आवंटन के लिए निर्धारित मापदंड के अनुसार 75 प्रतिशत वेटेज आवासीय कमी और 25 प्रतिशत गरीबी प्रतिशत के अंतर्गत दिया जाता है। श्री चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश जनसंख्या के आधार पर देश में छठवें नम्बर पर है और गरीबी में चौथे नम्बर पर है और योजना के अंतर्गत असम, बिहार और उत्तर प्रदेश से कम आवासों का लक्ष्य प्रदेश के लिये निर्धारित किया गया है। श्री चौहान ने प्रधानमंत्री को बताया कि ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष 2010 में जिला खण्डवा में 660 मेगावॉट की श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट फेस-2 के कोल लिंकेजेस के लिए कोयला मंत्रालय को लिखा था। कोल लिंकेजेस न होने के कारण परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति नहीं मिल पा रही है और परियोजना का काम रुक गया है। उन्होंने आग्रह किया कि परियोजना को शीघ्र ही पर्यावरण स्वीकृति दी जाय। श्री चौहान ने प्रधानमंत्री को प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति से भी अवगत करवाया। उन्होंने आग्रह किया कि राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्य की देखरेख प्रधानमंत्री कार्यालय अपने हाथ में ले। |
