भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना के अंतर्गत 25 हजार आवासगृह निर्माण का निर्णय लिया गया।
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक आगामी पांच साल में मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पुलिस कर्मियों के लिए 5 हजार आवास प्रतिवर्ष बनाये जायेंगे।
मंत्रि-परिषद ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल द्वारा प्रतिनियुक्ति पर चाहे गये नायब तहसीलदारों के 281 पदों की पूर्ति के लिए मध्यप्रदेश जूनियर प्रशासकीय सेवा ‘भर्ती तथा सेवा शर्तें’ नियम 2011 को एक बार शिथिल कर शेष 112 पद की पूर्ति भी सीधी भर्ती के माध्यम से लोक सेवा आयोग से करवाये जाने का निर्णय लिया।
बैठक में मंत्रि-परिषद ने शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय आगर की स्थापना एवं संस्था संचालन के लिए 78 पद के निर्माण की मंजूरी दी। साथ ही जिला भोपाल विकासखंड फंदा के ग्राम समरधा 11 मील चौराहा होशंगाबाद रोड में दस बिस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी।
केंद्र की स्थापना के लिए मेडिकल, पैरामेडिकल एवं अन्य संवर्ग के दस नए पदों को सृजित करने की स्वीकृति दी गई। केंद्र स्थापना के लिए वर्तमान में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित मापदंडों में भवन निर्माण तथा संस्था में स्वीकृत अमले के लिए निवास निर्माण करवाये जाने का निर्णय भी लिया गया।
