भोपाल। बजट आने से पहले ही राज्य सरकार एक बार फिर इसी माह दस फरवरी को खुले बाजार से तीन हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। इस कर्ज की अदायगी राज्य सरकार सोलह वर्षों में करेगी। इस वित्तीय वर्ष में लगभग हर माह कर्ज ले रही राज्य सरकार अब तक चौबीस हजार करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। डेढ़ दर्जन से अधिक बार में यह कर्ज लिया गया है। इसके लिए रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया के जरिए ई कुबेर सिस्टम के जरिए नौ फरवरी को वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे। जो विडर्स सबसे कम ब्याज दर में कर्ज देने का प्रस्ताव देंगे उनसे दस फरवरी को राज्य सरकार तीन हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। इस कर्ज के लिए राज्य सरकार बीस जनवरी को जारी राज्य विकास ऋण सुरक्षाा गारंटी का ही उपयोग करेगी। इसमें 6.61 प्रतिशत की गारंटी दी जा सकेगी।
मध्यप्रदेश पर इस समय दो लाख 1 हजार 989 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज हो गया है। इसमें एक लाख 15 हजार 532 करोड़ रुपए का कर्ज बाजार से लिया गया है। पावर बांड सहित अन्य बांडों के जरिए 7 हजार 360करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया है। वित्तीय संस्थाओं से दस हजार 766 करोड़ का कर्ज लिया गया है। केन्द्र सरकार से लोन और एडवांस के रुप में बीस हजार 938 करोड़ का कर्ज लिया गया है। स्माल सेविंग फंड और की विशेष निधि से 26 हजार 481 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जा चुका है। अन्य दायित्व भी बीस हजार 909 करोड़ रुपए के है।