भोपाल । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सभी जिलों में लॉक डाउन प्रभावी रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो। संक्रमित क्षेत्र पूरी तरह बंद रहे तथा वहाँ पूरी सावधानी रखी जाए, जिससे संक्रमण बिल्कुल भी ना फैले। जिलों में चल रहे रबी उपार्जन कार्य एवं सौदा पत्रक के माध्यम से रबी फसलों की खरीदी में यह सुनिश्चित किया जाए कि व्यापारी किसानों से हम्माली की राशि ना वसूलें, उन्हें सौदे की पूरी राशि प्राप्त होनी चाहिए। चौहान मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सभी जिलों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोरोना नियंत्रण की व्यवस्थाओं एवं रबी उपार्जन कार्य की समीक्षा कर रहे थे। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान एवं सचिव जनसम्पर्क पी. नरहरि उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए कि सभी जिलों में आवश्यक वस्तुओं एवं साफ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बताया कि सभी जिलों को 3 माह का उचित मूल्य राशन भिजवाया जा चुका है। सभी पात्र उपभोक्ताओं को इसका तुरंत वितरण कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राशन कार्ड के अलावा भी, प्रदेश के 32 लाख जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए राशन पहुंचाया गया है, उसका भी तुरंत वितरण सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले में गठित आपदा प्रबंधन समूह की बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाए तथा इसमें जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति एवं इस पर नियंत्रण व्यवस्थाओं की निरंतर समीक्षा हो। इस कार्य में क्षेत्र के जन-प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों तथा जनता का पूरा सहयोग लिया जाए।
अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि उज्जैन में कोरोना प्रकरणों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। गत 22 अप्रैल को किए गए 173 टेस्ट में से 43 टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। ये सारे प्रकरण संक्रमित क्षेत्रों के ही हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वहां विशेष ध्यान दिए जाने तथा निगरानी किए जाने की आवश्यकता है।
अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि अब प्रदेश में कोरोना टेस्ट के लिए 14 लैब ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। यहाँ इनमें प्रतिदिन लगभग 2,000 टेस्ट किये जा रहे हैं। प्रदेश में शिवपुरी एवं छिंदवाड़ा जिलों में 17 दिन से कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है। मुरैना में 12 दिन से तथा आगर जिले में 11 दिन से कोई भी कोरोना पॉजिटिव प्रकरण नहीं पाया गया है।
मुख्यमंत्री चौहान ने रबी उपार्जन की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि गेहूं उपार्जन की राशि किसानों के खातों में शीघ्र पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि 200 करोड़ रूपये से अधिक की राशि इसके लिए बैंकों को भिजवा दी गई है। शीघ्र ही किसानों के खातों में पैसा पहुंच जाएगा। प्रदेश में अभी तक 9 लाख 70 हजार मी. टन गेहूं का समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जा चुका है। इसमें से दो लाख 35 हज़ार मीट्रिक टन का परिवहन भी हो गया है।
सचिव जनसम्पर्क पी. नरहरि ने बताया कि केन्द्रीय दल ने प्रदेश में कोरोना नियंत्रण की व्यवस्थाओं की सराहना की है। केन्द्रीय दल ने मध्यप्रदेश में इस बार सौदा पत्रक व्यवस्था के माध्यम से व्यापारियों द्वारा किसानों के घर से ही उनका गेहूँ खरीदे जाने की व्यवस्था को भी सराहा है। वर्तमान लॉक डाउन के दौरान यह कार्य अत्यंत सराहनीय है। समीक्षा में बताया गया कि प्रदेश में मंडियों में खरीदे गए गेहूँ में से 83 प्रतिशत गेहूँ, 60% चना तथा 68% सरसों की खरीदी सौदा पत्रक व्यवस्था के माध्यम से हुई है।