प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन नि:शुल्क आवास दिए जाने की सुविधा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने के बाद अब सरकार इसके नियमों में बदलाव करने जा रही है। दिग्विजय सिंह, कैलाश जोशी, उमा भारती, बाबूलाल गौर सहित मध्यप्रदेश के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकार अब आजीवन मुफ्त सरकारी आवास नहीं देगी। इसके लिए मध्यप्रदेश मंत्री वेतन-भत्ता संशोधन विधेयक लाया जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी के बाद इसे इसी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। अब पूर्व मुख्यमंत्रियों को किराए का भी भुगतान करना होगा।
